ट्रंप प्रशासन की नई नीति (Img- Pinterest)
New Delhi: अगर आप अमेरिका जाने, वहां पढ़ाई करने या बसने की तैयारी कर रहे हैं, तो ट्रंप प्रशासन का यह फैसला आपके सपनों पर पानी फेर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े इमिग्रेशन रुख के तहत दुनिया भर के सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। जिन लोगों के इंटरव्यू की तारीखें पहले से तय थीं, उन्हें ईमेल भेजकर री-शेड्यूलिंग की सूचना दी जा रही है।
रॉयटर्स और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस रोक की वजह अधिकारियों के लिए शुरू किए गए एक 'ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम' को बताया है।
विदेश मंत्रालय का दावा है कि इस ट्रेनिंग का उद्देश्य कांसुलर अधिकारियों को यह पहचानना सिखाना है कि कौन सा आवेदक भविष्य में अमेरिका पर आर्थिक बोझ ('पब्लिक चार्ज') बन सकता है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि यह इमिग्रेशन पर लगाम लगाने का एक नया प्रशासनिक तरीका है।
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ट्रंप सरकार की इस नई नीति के तहत सिर्फ वित्तीय स्थिति ही नहीं, बल्कि आवेदकों के राजनीतिक विचारों और सोशल मीडिया गतिविधियों को भी जांच के दायरे में लाया जा रहा है।
इजरायल-गाजा युद्ध के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों या अमेरिकी नीतियों का विरोध करने वालों के आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर जायज ठहरा रहा है।
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हालांकि, ट्रंप प्रशासन के इन कड़े कदमों को अमेरिकी अदालतों से लगातार झटके भी मिल रहे हैं। हाल ही में एक अमेरिकी जज ने 75 देशों के नागरिकों पर इमिग्रेंट वीजा बैन लगाने के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। इसके बावजूद, विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह ट्रेनिंग और अपॉइंटमेंट पर लगी रोक कब तक जारी रहेगी।
