UN में मृत्युदंड पर रोक का प्रस्ताव पास, अमेरिका और चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत ने क्यों किया विरोध?

संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौत की सजा पर रोक लगाने के प्रस्ताव को 133 देशों का समर्थन मिला। भारत, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत 33 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया, जबकि 16 देश मतदान से दूर रहे। मेक्सिको द्वारा पेश प्रस्ताव में फांसी पर रोक और मृत्युदंड के इस्तेमाल को कम करने की अपील की गई थी।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 15 November 2026, 2:04 PM IST

New Delhi: संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौत की सजा पर रोक लगाने से जुड़ा प्रस्ताव पास हो गया है। शुक्रवार को हुई वोटिंग में 133 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि भारत, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत 33 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। 16 देश मतदान से दूर रहे। प्रस्ताव का उद्देश्य दुनिया में फांसी की सजा पर रोक लगाने और धीरे-धीरे मृत्युदंड को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना है। इसे मेक्सिको ने पेश किया था। विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित हो गया।

मेक्सिको ने पेश किया था मौत की सजा पर रोक लगाने का प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 133 ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। वहीं, 33 देशों ने इसका विरोध किया और 16 देश मतदान से दूर रहे। भारत ने भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। भारत के साथ अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, कुवैत, मालदीव, ओमान और कतर जैसे देशों ने भी इसका विरोध किया।

मेक्सिको की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में सभी देशों से फांसी देने पर रोक लगाने की अपील की गई थी। इसका मकसद मृत्युदंड के इस्तेमाल को धीरे-धीरे कम करना और अंततः इस सजा को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाना था। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि हर देश को अपने कानून बनाने और सजा तय करने का अधिकार है। इसके साथ ही जिन देशों में मौत की सजा समाप्त की जा चुकी है, उनसे इसे दोबारा लागू नहीं करने की अपील की गई।

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UN में मृत्युदंड पर बड़ी वोटिंग (Image Source: Pinterest)

नाबालिगों और विशेष परिस्थितियों वाले लोगों को मृत्युदंड से बाहर रखने की अपील

प्रस्ताव में मौत की सजा को लेकर कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों के लिए छूट देने की बात कही गई थी। इसमें कहा गया कि 18 साल से कम उम्र में अपराध करने वाले लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। यदि अपराध के समय किसी व्यक्ति की उम्र तय करना संभव न हो, तब भी उसे मौत की सजा से बाहर रखने की अपील की गई।

इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों और बुजुर्गों को भी मृत्युदंड नहीं देने की बात प्रस्ताव में शामिल थी। इसमें उन अपराधों की संख्या कम करने की मांग की गई, जिनके लिए मौत की सजा दी जा सकती है। साथ ही ऐसे कानूनी प्रावधानों को हटाने की अपील की गई, जिनमें किसी अपराध के लिए मृत्युदंड देना अनिवार्य होता है।

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2025 में फांसी की घटनाओं में बढ़ोतरी पर जताई गई चिंता

प्रस्ताव में दुनिया के कई देशों में अब भी फांसी की सजा जारी रहने पर चिंता जताई गई। इसमें कहा गया कि कई देश मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 2025 में दर्ज की गई फांसी की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई।

इसी चिंता के मद्देनजर सभी देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल को धीरे-धीरे कम करने और फांसी पर रोक लगाने की अपील की गई। हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर देशों के बीच एकराय नहीं बन सकी। भारत समेत 33 देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन 133 देशों के समर्थन के चलते संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित हो गया।

Location :  New Delhi

Published :  15 November 2026, 2:04 PM IST