27 साल तक वर्दी पहनकर करता रहा नौकरी (Img: Pinterest)
Agra: उत्तर प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने के एक 27 साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। फर्जी शपथपत्र के आधार पर प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) में सिपाही की नौकरी पाने वाले भोजराज सिंह को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल के साधारण कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विभागीय जांच में फर्जीवाड़ा साबित होने के बाद आरोपी को पहले ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका था।
जानकारी के मुताबिक, हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम सिथरापुर निवासी भोजराज सिंह ने फर्जी शपथपत्र प्रस्तुत कर पीएसी में सिपाही के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। लंबे समय तक वह विभाग में कार्य करता रहा, लेकिन दस्तावेजों की जांच के दौरान उसके शपथपत्र में गड़बड़ी सामने आ गई। इसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई।
मामले का खुलासा होने पर एआरआईएम कार्यालय के तत्कालीन कार्यवाहक प्रधान लिपिक प्रदीप कुमार वर्मा ने 8 सितंबर 1998 को आगरा के ताजगंज थाने में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने गलत दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की।
पुलिस ने जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य जुटाए और 1 जनवरी 1999 को भोजराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद विभागीय जांच भी कराई गई, जिसमें फर्जीवाड़ा सही पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को पीएसी की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
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पुलिस ने विवेचना पूरी कर 31 मई 1999 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए गए।
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद गुप्ता की अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर भोजराज सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे तीन साल के साधारण कारावास और तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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अदालत के इस फैसले को सरकारी नौकरियों में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल करने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। यह मामला दर्शाता है कि चाहे अपराध कितना भी पुराना क्यों न हो, यदि साक्ष्य मौजूद हों तो कानून अपना काम करता है और दोषियों को सजा मिलती है।
