पानी बेचने से घर और Brezza तक (Img: Pinterest)
अयोध्या/लखनऊ: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा विवाद की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच में आरोपियों की आर्थिक स्थिति में अचानक आए बदलाव पर सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, जिन लोगों की मासिक आय लगभग 14 से 15 हजार रुपये बताई जा रही थी, वे अब आलीशान मकानों और महंगी एसयूवी के मालिक पाए गए हैं। हालांकि, एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है और जांच जारी है।
जांच के दायरे में आए आरोपी अविनाश शुक्ला के बारे में पुलिस का कहना है कि राम मंदिर के दान गिनती केंद्र में नौकरी मिलने से पहले वह अयोध्या में हनुमान गुफा के पास पीने का पानी बेचता था। मूल रूप से प्रतापगढ़ निवासी अविनाश ने अयोध्या में अपना घर बनवाया। पुलिस ने उसकी कथित तौर पर भाई के नाम पर खरीदी गई मारुति ब्रेजा कार भी जब्त कर ली है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, रिमांड के दौरान पूछताछ में अविनाश शुक्ला ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। दावा किया गया कि छह लोगों का एक समूह कथित रूप से चढ़ावे की रकम में हेराफेरी करता था और रकम का बंटवारा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के सुनसान स्थान पर किया जाता था। पुलिस इन दावों की स्वतंत्र जांच कर रही है।
जांच में एक अन्य आरोपी लवकुश मिश्रा द्वारा खरीदी गई संपत्ति भी सवालों के घेरे में है। जानकारी के अनुसार, उन्होंने पिछले वर्ष अयोध्या के सोहावल क्षेत्र की बनिपुर कॉलोनी में 1,000 वर्ग फीट का प्लॉट खरीदा था। रजिस्ट्री में इसकी कीमत 8.8 लाख रुपये दर्ज है, जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि बाजार मूल्य इससे कहीं अधिक हो सकता है। पुलिस संपत्ति से जुड़े वित्तीय स्रोतों की भी जांच कर रही है।
राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आपात बैठक बुलाई गई है। बैठक में एसआईटी की प्रारंभिक जांच, मंदिर प्रशासन में सुधार और मुख्य पदों पर चर्चा होने की संभावना है। इसी बीच कुछ संतों ने अपील की है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है।
फिलहाल पूरा मामला जांच के अधीन है। पुलिस और एसआईटी वित्तीय लेनदेन, संपत्तियों और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट होगी और उसी के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
