यूपी में 16 आईएएस अफसरों के तबादले, 2 मंडलायुक्त और 5 जिलों के DM बदले गए; देखिये पूरी सूची

उत्तर प्रदेश में तबादलो का दौर जारी है। बड़ी संख्या में पीसीएस, तहसीलदार, वीडियो और तमाम अफसरों के तबादलों के बाद सोमवार शाम को राज्य में 16 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिये गये।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 16 November 2026, 5:45 PM IST

Lucknow: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले, प्रशासनिक तबादलों का दौर तेज हो गया है। सोमवार को राज्य सरकार ने 16 IAS अधिकारियों और 4 PCS अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस फेरबदल में दो मंडलायुक्तों (डिविजनल कमिश्नरों) और पांच जिलों के जिलाधिकारियों (DM) की तैनाती में बदलाव शामिल है। इसके अलावा, कई प्रमुख विभागों और विकास प्राधिकरणों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

वाराणसी और कानपुर के मंडलायुक्त बदले

एस. राजलिंगम को वाराणसी मंडलायुक्त के पद से हटाकर कानपुर का मंडलायुक्त बनाया गया है।

विजयेंद्र पांडियन को कानपुर से स्थानांतरित कर वाराणसी का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है।

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पांच जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात

उमेश मिश्रा को जौनपुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।

प्रियंका निरंजन को गोंडा के जिलाधिकारी पद से हटाकर नगर विकास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।

रमेश रंजन को गोंडा का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

अनिल सिंह को भदोही का जिलाधिकारी बनाया गया है।

शैलेश कुमार को चंदौली का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

प्रवीण वर्मा को शामली का जिलाधिकारी बनाया गया है।

औद्योगिक और विभागीय पदों पर भी नई तैनाती

रवि कुमार एनजी को यूपीएसआईडीसी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) बनाया गया है।

बलकार सिंह को ग्रेटर नोएडा का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। उन्हें दिल्ली के रेजिडेंट कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

चंद्र मोहन गर्ग को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है।

सौम्या अग्रवाल को वस्त्र निगम का प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया गया है।

सैमुअल पॉल को अपर आयुक्त, सहकारिता की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अन्नपूर्णा गर्ग को बाल विकास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।

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आठ जिलों में दस नायब तहसीलदारों का तबादला

प्रदेश के आठ जिलों में तैनात दस नायब तहसीलदारों का तबादला किया गया है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ी संख्या में तबादले देखने को मिल सकते हैं।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरूआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आयोग द्वारा पहले ही यह दिशा-निर्देश जारी किया गया है कि तीन साल से अधिक समय तक एक ही जगह पर तैनात अफसरों का तबादला किया जाएगा। इसके अलावा अपने गृह जनपद में तैनात अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश भी दिये गये हैं।

Location :  Lucknow

Published :  16 November 2026, 5:45 PM IST