मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस और जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया। मेयर सुषमा खर्कवाल इन प्रवासियों की पहचान कर उन्हें लखनऊ से हटाने का काम कर रही हैं।
Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस और जिला प्रशासन के साथ-साथ नगर निगम भी सक्रिय हो चुकी है। महापौर सुषमा खर्कवाल के नेतृत्व में नगर निकायों ने इन प्रवासियों की पहचान के लिए छापेमारी और सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी है।
अभियान के पहले चरण में, सफाई और कूड़ा प्रबंधन से संबंधित काम कर रहे संदिग्ध बांग्लादेशी-रोहिंग्या वर्कर्स की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया था।
साथ ही, पुलिस ने हजरतगंज, कृष्णानगर और अन्य झुग्गी-झोपड़ियों में सर्च ऑपरेशन चलाया। राज्य स्तर पर यह अभियान व्यापक है। कई नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अवैध प्रवासियों की सूची बनाएं। इसके साथ ही हर मंडल में अस्थायी या स्थायी डिटेंशन सेंटर तैयार करने के लिए भी कहा गया है। इन केंद्रों में वे लोग रखे जाएंगे, जिनकी पहचान अनुचित पाए जाने पर आगे की कार्रवाई होगी।
प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा व सामाजिक शांति को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। स्थानीय लोगों की शिकायतें भी बढ़ती आबादी, बस्तियों में गड़बड़ी, और अवैध पहचान की समस्याओं को लेकर थीं। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना वैध दस्तावेजों वाले किसी गैर-भारतीय को यहाँ टिकने नहीं दिया जाएगा।
Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस और जिला प्रशासन के साथ-साथ नगर निगम भी सक्रिय हो चुकी है। महापौर सुषमा खर्कवाल के नेतृत्व में नगर निकायों ने इन प्रवासियों की पहचान के लिए छापेमारी और सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी है।
अभियान के पहले चरण में, सफाई और कूड़ा प्रबंधन से संबंधित काम कर रहे संदिग्ध बांग्लादेशी-रोहिंग्या वर्कर्स की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया था।
साथ ही, पुलिस ने हजरतगंज, कृष्णानगर और अन्य झुग्गी-झोपड़ियों में सर्च ऑपरेशन चलाया। राज्य स्तर पर यह अभियान व्यापक है। कई नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अवैध प्रवासियों की सूची बनाएं। इसके साथ ही हर मंडल में अस्थायी या स्थायी डिटेंशन सेंटर तैयार करने के लिए भी कहा गया है। इन केंद्रों में वे लोग रखे जाएंगे, जिनकी पहचान अनुचित पाए जाने पर आगे की कार्रवाई होगी।
प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा व सामाजिक शांति को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। स्थानीय लोगों की शिकायतें भी बढ़ती आबादी, बस्तियों में गड़बड़ी, और अवैध पहचान की समस्याओं को लेकर थीं। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना वैध दस्तावेजों वाले किसी गैर-भारतीय को यहाँ टिकने नहीं दिया जाएगा।
