विकास नगर में हरबर्टपुर से बाढ़वाला तक प्रस्तावित ऑल वेदर रोड के विरोध में व्यापारियों ने उपवास रखकर सत्याग्रह शुरू किया। व्यापारियों का कहना है कि सड़क निर्माण से बाजार उजड़ जाएगा। मांग न मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

ऑल वेदर रोड के विरोध में व्यापारियों का सत्याग्रह
Dehradun: विकास नगर में हरबर्टपुर से लेकर विकास नगर बाढ़वाला तक प्रस्तावित ऑल वेदर रोड के निर्माण के विरोध में व्यापारियों ने आज उपवास रखकर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस नेता एवं पूर्व पीसीसी सदस्य संजय जैन और नगर पालिका सभासद व व्यापारी भारत कालरा ने किया।
आंदोलनकारी व्यापारियों का कहना है कि यदि यह ऑल वेदर रोड मौजूदा बाजार क्षेत्र से होकर बनाई गई, तो सैकड़ों दुकानों पर बुलडोजर चल सकता है। इससे वर्षों से स्थापित व्यापार चौपट हो जाएगा और बड़ी संख्या में व्यापारी बेरोजगार होकर सड़कों पर आ जाएंगे।
सत्याग्रह आंदोलन के तहत आज व्यापारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से उपवास रखा। इस दौरान बाजार क्षेत्र में कामकाज आंशिक रूप से ठप रहा। व्यापारियों ने तख्तियों और बैनरों के जरिए सरकार से इस परियोजना पर पुनर्विचार करने की मांग की।
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पूर्व पीसीसी सदस्य संजय जैन ने स्पष्ट किया कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि यह व्यापारियों द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है। कांग्रेस केवल व्यापारियों की आवाज को मजबूती देने का काम कर रही है।
हरबर्टपुर–विकासनगर रोड के खिलाफ व्यापारियों का आंदोलन
नगर पालिका सभासद और व्यापारी भारत कालरा ने कहा कि ऑल वेदर रोड के नाम पर यदि बाजार को उजाड़ा गया, तो सैकड़ों परिवारों की आजीविका छिन जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना व्यापारियों से राय लिए इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।
व्यापारियों ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर संबंधित मंत्रियों और प्रशासन को ज्ञापन भेजा जा चुका है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सड़क के वैकल्पिक मार्ग पर विचार किया जाए, जिससे बाजार और दुकानों को नुकसान न पहुंचे।
व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई और बाजार क्षेत्र को तोड़ने का प्रयास किया गया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ने पर सड़क जाम और अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जाएगा।
इस सत्याग्रह आंदोलन को स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला। लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर स्थानीय रोजगार को खत्म करना उचित नहीं है और प्रशासन को संतुलित समाधान निकालना चाहिए।
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इस आंदोलन के बाद एक बार फिर विकास और विस्थापन की बहस तेज हो गई है। व्यापारी चाहते हैं कि सड़क बने, लेकिन उनके व्यापार और जीवन पर संकट डाले बिना। अब सभी की निगाहें प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।