देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने बुधवार को तीन तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोट किया है। वहीं, पीसीएस हिमांशु कफल्टिया का तबादला रोक दिया गया है। झरना कमठान सहित कई अपर सचिवों के तबादला आदेश में बदलाव किए गए।
राज्य सरकार ने तहसीलदार पद पर तैनात सोहन सिंह, प्रियंका रानी और ललित मोहन तिवारी को डिप्टी कलेक्टर के पद की जिम्मेदारी सौंपी है।
कार्मिक विभाग से जारी आदेश के मुताबिक, 21 अप्रैल को राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से हुई डीपीसी के तहत तहसीलदार सोहन सिंह, प्रियंका रानी और ललित मोहन तिवारी को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति दी गई है। इनकी पदोन्नति हाईकोर्ट में दायर प्रियंका रानी बनाम उत्तराखंड राज्य के निर्णय के अधीन होगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसारअपर सचिव श्रीश कुमार की बाध्य प्रतीक्षा खत्म करते हुए सरकार ने सचिव सेवा का अधिकार आयोग की जिम्मेदारी दी है। अपर सचिव झरना कमठान से वित्त हटाते हुए उन्हें अपर सचिव ग्राम्य विकास और परियोजना निदेशक यूजीवीएस-रीप बनाया गया है।
पीसीएस मोहम्मद नासिर को प्रशासनिक अकादमी से हटाते हुए अपर सचिव पुनर्गठन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 17 मार्च का तबादला आदेश निरस्त करते हुए शासन ने पीसीएस हिमांशु कफल्टिया को चयन आयोग सचिव पद पर बरकरार रखा है।
इससे पूर्व उत्तराखंड सरकार ने 10 मई को 25 आईएएस और 13 पीसीएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया। अपर सचिव अभिषेक रूहेला को शिक्षा महानिदेशक बनाया गया। झरना कमठान अपर सचिव वित्त बनीं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को वित्त, कार्मिक एवं सतर्कता, कृषि उत्पादन आयुक्त के पद से मुक्त कर दिया गया।
इन्हें मुख्य स्थानिक आयुक्त, मुख्य निवेश आयुक्त दिल्ली के साथ ही तीनों ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। अपर सचिव अभिषेक रूहेला को शिक्षा महानिदेशक बनाया गया।
शिक्षा सचिव रविनाथ रमन से आयुष एवं आयुष शिक्षा हटाकर दीपेंद्र चौधरी को इसकी जिम्मेदारी दी गई। चंद्रेश यादव से आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद एवं संचालक चकबंदी का दायित्व हटा दिया गया। अब इन्हें रंजना राजगुरु देखेंगी।
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