Dehradun: उच्च शिक्षा विभाग के मातहत राजकीय महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षकों के 117 अस्थाई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक से आठ अगस्त के बीच अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे। इसके बाद 11 अगस्त से चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालयों में तैनाती मिलेगी।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार लम्बे समय से लटकी इस भर्ती को शुरू करने के लिये कौशल विकास व सेवायोजन विभाग से पत्राचार किया गया। जिसमें रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आवेदित 640 आवेदन मिले। विभाग अब साक्षात्कार के माध्यम से योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेगा, इसके लिये सेवायोजन विभाग को अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर जनपदवार सूची उपलब्ध कराने को कहा है।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मुताबिक योग प्रशिक्षकों के मेरिट के आधार पर साक्षात्कार होंगे। उन्हें इसके लिए बुलाए जाने के लिए समय सारणी तय कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग के बीच रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से 640 आवेदन पत्रों पर ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की सहमति बनी है।
ऐसे होगा सेलेक्शन
इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता व अनुभव कुल 100 अंक का निर्धारण किया है। जिसमें अभ्यर्थियों को हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में अधिकतम 10-10 अंक, स्नातक में 20, पीजी डिप्लोमा, एम.ए। योगा में 30 तथा अनुभव हेतु प्रति वर्ष 3 अंक का प्रावधान कर अधिकतम 30 अंक निर्धारित किये गये हैं। जबकि इंटरव्यू के लिए 50 अंक जरुरी हैं।
विभाग ने योग प्रशिक्षकों के साक्षात्कार के लिए समय सारणी भी जारी कर दी है। जिसके तहत आगामी 25 जुलाई तक अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी कर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार सूचना भेजी जाएगी। इसके बाद एक से आठ अगस्त तक साक्षात्कार तथा 11 अगस्त तक महाविद्यालयों में चयनित योग प्रशिक्षकों को तैनाती दी जायेगी।
उच्च शिक्षा मंत्री, डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि लम्बे समय से अटकी योग प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही योग प्रशिक्षकों की तैनाती राजकीय महाविद्यालयों में की जायेगी। इनकी तैनाती से महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं योग के गुर सीखेंगे, जिससे उन्हें न केवल किताबी ज्ञान मिलेगा, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य की भी सीख मिलेगी।
योग प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष अमित नेगी ने कहा कि प्रशिक्षकों की तैनाती के लिए दो बार कैबिनेट में प्रस्ताव आ चुका है। पहले 2021 में और फिर 2023 में प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली। अब तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो जल्द पूरी की जाए।