Rudraprayag: रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय स्थित एनआईसी सभागार में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने अब तक हुई प्रगति, टेंडर प्रक्रिया की स्थिति, कार्यादेश जारी होने और प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी जिलाधिकारी को दी।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने एसडीआरएफ और नॉन-एसडीआरएफ से संचालित हो रहे कार्यों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने-अपने कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि पुनर्निर्माण कार्यों में लापरवाही या विलंब किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 अक्टूबर तक सभी प्रस्तावित कार्यों के एस्टीमेट तैयार कर प्रस्तुत किए जाएं और उनसे जुड़ी सभी प्रक्रियाएं भी समय पर पूर्ण हों।
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जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की मरम्मत और पुनर्निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए विभागीय समन्वय और जवाबदेही के साथ कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने विभागीय अभियंताओं से कहा कि कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि आमजन को स्थायी रूप से लाभ मिल सके।
बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यों की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग, उखीमठ, पीएमजीएसवाई, सिंचाई खंड, जल संस्थान और लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंताओं ने टेंडर और कार्यादेश की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों की प्राथमिक आवश्यकताओं और चल रही परियोजनाओं की जानकारी साझा की।
बैठक में अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा, खंड विकास अधिकारी ऊखीमठ अनुष्का, खंड विकास अधिकारी अगस्त्यमुनि सुरेश शाह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग रंजीत, अधिशासी अभियंता उखीमठ आर.पी. नैथानी, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई पवन कुमार, सहायक अभियंता अजय डबराल, अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड/केदारनाथ खुशवंत सिंह, अधिशासी अभियंता जल संस्थान अनीश पिल्लई, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई तथा एसडीओ यूपीसीएल राजेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया कि आपदा पुनर्निर्माण कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों पर सतत निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण कर जनता को राहत प्रदान करना ही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।