नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव परिणामों के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए मुख्य कोषागार और जिला कार्यालय के 500 मीटर दायरे में जुलूस, नारेबाजी और भीड़ पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
नैनीताल जिला पंचायत चुनाव
Nainital: जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के परिणामों के बाद किसी भी प्रकार की अराजकता या तनावपूर्ण माहौल से बचने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाज़िश खलीक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत एक सख्त आदेश जारी किया है।
आगामी दिनों तक रहेगी रोक
आदेश के अनुसार, मुख्य कोषागार और स्थायी जिला कार्यालय के चारों ओर 500 मीटर के दायरे में जुलूस, नारेबाजी और पांच से अधिक लोगों के जुटने पर पूर्णत: रोक लगा दी गई है। यह रोक आगामी कुछ दिनों तक प्रभावी रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद या अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके। साथ ही इस अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा को पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है।
क्यों जारी किया गया आदेश?
प्रशासन का यह आदेश मुख्य रूप से चुनाव परिणामों के बाद की स्थिति को शांत और नियंत्रित रखने के लिए जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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प्रशासन ने दी चेतावनी
इसके अलावा, प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र या किसी भी प्रकार के घातक हथियार के साथ जिला कार्यालय क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने लोगों से की अपील
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह आज मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने इस दौरान लोगों से शांति और सौहार्द्र बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि सभी को इस आदेश का पालन करना चाहिए ताकि चुनाव के बाद का माहौल शांति से सुलझ सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
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जिला पंचायत चुनाव में नतीजों के बाद कभी-कभी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इस बार प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। प्रशासन का मानना है कि इससे किसी भी तरह की अराजकता को रोका जा सकेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की विघ्न नहीं आएगी।
