रायबरेली: उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है, लेकिन हकीकत रायबरेली की कांशीराम कॉलोनी में इसके उलट दिखाई देती है। करोड़ों की लागत से महज पंद्रह साल पहले बनाई गई यह कॉलोनी अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है।
बारिश के दौरान कमरों में पानी भरा
जानकारी के अनुसार दीवारों और छज्जों से प्लास्टर और सरिया झड़ रहे हैं, छतों की गिट्टियां गिरकर मकानों को कमजोर कर रही हैं। कॉलोनी में रहने वाले लोग हर पल मौत के साये में जीने को मजबूर हैं। तेज आंधी या बारिश के दौरान लोग घरों से निकलकर मैदान में शरण लेते हैं, क्योंकि डर रहता है कि कहीं दीवारें और छतें भरभराकर न गिर पड़ें 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की कांशीराम आवास योजना के तहत गरीबों को छत देने के लिए ये मकान बनाए गए थे। लेकिन पंद्रह साल में ही इनकी हालत इतनी जर्जर हो गई कि बारिश के दौरान कमरों में पानी भर जाता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
15 साल में ही खंडहर में तब्दील
सीवर व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि निर्माण के समय भारी भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने दर्जनों बार जिला प्रशासन से शिकायतें कीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों से इस मामले में बात की गई, तो उन्होंने कैमरे पर कुछ कहने से इनकार करते हुए बताया कि कॉलोनी को खाली कराने का नोटिस पहले ही दिया जा चुका है, और एक अंतिम नोटिस फिर से भेजा जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि जब करोड़ों की लागत से बनी इमारतें सिर्फ 15 साल में ही खंडहर में तब्दील हो गईं, तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की गई? और जिन गरीबों को आश्रय देने के लिए ये मकान बने थे, उनका भविष्य क्या होगा
एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार का कहना है कि पूर्व की सरकार द्वारा काशीराम कॉलोनी का निर्माण करवाया गया था। कॉलोनी के बने मकान के अंदर का मरम्मत कार्य उसके मालिक को खुद करवाना होता है और बाहर सड़क है नालियों की साफ सफाई रख रखाव का काम नगर पालिका का होता है यह मामला संज्ञान में आया है नगर पालिका को बाहर हिसाब सफाई के लिए निर्देशित कर दिया जाएगा।
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