कलेक्ट्रेट की 70 साल पुरानी मस्जिद पर चला जेसीबी (Source: Dynamite News)
Saharanpur: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में करीब 70 साल पुरानी मस्जिद को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई अदालत के उस फैसले के बाद की गई, जिसमें निचली अदालत द्वारा मस्जिद को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बताए जाने के निर्णय को जिला न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। प्रशासन की कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
मामले में सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मस्जिद को सरकारी भूमि पर बना अवैध निर्माण माना था। इसके खिलाफ मस्जिद पक्ष ने जिला न्यायालय में अपील दाखिल की थी, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। अपील खारिज होने के बाद प्रशासन ने रात में मस्जिद को सील कर दिया और सुबह जेसीबी की कार्रवाई शुरू करते हुए उसके एक हिस्से को गिरा दिया।
कार्रवाई से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मस्जिद को हटाए जाने का विरोध किया था। उनका दावा था कि जिस जमीन पर कलेक्ट्रेट परिसर बना है, उसे वर्ष 1911 में वाहिद खान और याकूब खान ने कलेक्ट्रेट खजाने और तहसील के इस्तेमाल के लिए दान किया था। सांसद ने यह भी कहा था कि मस्जिद से जुड़े पुराने दस्तावेजों में वर्ष 1911 का बिजली बिल भी मौजूद है।
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इमरान मसूद ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद मंदिर का भी उल्लेख किया था। उन्होंने सवाल किया था कि अगर मस्जिद को अवैध निर्माण मानकर हटाया जा रहा है तो क्या परिसर में मौजूद मंदिर पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। उनके इस बयान के बाद मामले को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई थी।
हालांकि जेसीबी कार्रवाई शुरू होने के बाद सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। नेताओं की ओर से किसी भी तरह की अफवाह या तनाव से बचने का संदेश दिया गया है।
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किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर और उसके आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 10 से अधिक थानों की पुलिस के साथ पीएसी के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। कलेक्ट्रेट के सभी प्रवेश मार्गों को बंद कर सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है।
मस्जिद प्रबंधन समिति ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कानूनी लड़ाई आगे बढ़ सकती है। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई के बाद सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक सख्त कर दी गई है।
