रामपुर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
Rampur: रामपुर जनपद में अवैध खनन और बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहे डंपरों पर प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जिले के मिलक खानम, स्वार, टांडा, मसवासी और दड़ियाल क्षेत्रों में प्रशासन ने खनन अधिकारी के साथ मिलकर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य था खनन क्षेत्र में सक्रिय अवैध डंपरों की पहचान करना, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर रोक लगाना और बढ़ते हादसों पर नियंत्रण करना।
अभियान के दौरान प्रशासनिक टीमों ने एक हजार से अधिक डंपरों की चेकिंग की। चेकिंग में 50 डंपर ऐसे पाए गए जो बिना नंबर प्लेट के चल रहे थे और रेत से भरे हुए थे। ऐसे वाहन न केवल अवैध खनन का संकेत देते हैं, बल्कि आए दिन होने वाले सड़क हादसों का भी मुख्य कारण बनते हैं। स्थानीय लोग काफी समय से इन डंपरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, क्योंकि ये वाहन तेज रफ्तार और बिना पंजीकरण के ग्रामीण सड़कों और हाईवे पर दौड़ते हुए दुर्घटनाओं का कारण बन रहे थे।
प्रशासन ने सभी 50 अवैध डंपरों को तत्काल सीज कर दिया। इस कार्रवाई से पूरे खनन क्षेत्र और खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। शासन के आदेश पर शुरू की गई इस चेकिंग को आगे और कड़ा करने की तैयारी है। अधिकारियों ने साफ किया कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगामी दिनों में अभियान और बड़े स्तर पर चलाया जाएगा।
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अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर अवैध खनन और बिना नंबर प्लेट वाले डंपरों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खनन इलाकों में सक्रिय अवैध डंपरों की वजह से दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही थी, इसलिए प्रशासन की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एएसपी के मुताबिक, अभियान में अब तक 1,000 से अधिक डंपरों को चेक किया गया और 50 को सीज किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगे भी ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी ताकि अवैध खनन और अवैध परिवहन पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।
इस पूरे अभियान के विजुअल्स में प्रशासनिक टीमों द्वारा सड़कों पर खड़े डंपरों की चेकिंग, नंबर प्लेट की जांच, वाहनों का सीज किया जाना और अधिकारियों का निरीक्षण करते दिखना शामिल है। इन विजुअल्स से साफ झलकता है कि प्रशासन अवैध खनन के खिलाफ अब पूरे एक्शन मोड में है।
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यह कार्रवाई स्थानीय जनता में राहत की भावना पैदा कर रही है, क्योंकि अवैध डंपरों के चलते लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही थीं। अब उम्मीद है कि इस अभियान से खनन माफियाओं की गतिविधियों पर रोक लगेगी और सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी।
