रायबरेली: रायबरेली प्रशासन ने जिले में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। कलेक्ट्रेट सभागार में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें लंबित वादों, अभियोजन कार्यों और महिला अपराधों को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ और अपर पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा की संयुक्त अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अप्रैल और मई माह के अपराध आंकड़ों, अभियोजन कार्यों और लंबित मामलों की गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए कि लंबित मामलों के निस्तारण में कोई ढिलाई न बरती जाए और समयबद्ध कार्रवाई की जाए।
अपराधों में कठोर कार्यवाही के निर्देश
बैठक में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि महिला उत्पीड़न, दहेज, बलात्कार, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में त्वरित जांच और कड़ी कार्रवाई अनिवार्य है। साथ ही जघन्य अपराधों में कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
जनसमस्याओं और शिकायतों को लेकर चर्चा
साइबर अपराध, भूमि विवाद, आपसी रंजिश से जुड़े मामलों में तेज कार्रवाई करने और अपराधियों पर गुंडा एक्ट, जिलाबदर, हिस्ट्रीशीटर दर्ज करने जैसी कानूनी कार्यवाही को प्रभावी बनाने के लिए योजना तैयार की गई। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि अपराधियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए और उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। बैठक में जनसमस्याओं और शिकायतों को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि कोई भी जनशिकायत लंबित न छोड़ी जाए। प्राप्त होते ही उसका शीघ्र निस्तारण कराया जाए।
कार्यवाही करने के लिए दिशा-निर्देश जारी
अंत में, अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में अभियोजन विभाग के अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की इस बैठक से स्पष्ट है कि रायबरेली में अब अपराधियों और लापरवाह अधिकारियों दोनों के लिए आने वाले दिन सख्त होने वाले हैं।