महराजगंज: जनपद में जिला जज अजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीणा ने बुधवार को जिला कारागार महराजगंज का त्रैमासिक संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल के पुरुष बैरक, महिला बैरक, रसोईघर और परिसर का विस्तृत अवलोकन किया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, जिला जज अजय कुमार सिंह ने कैदियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि प्रत्येक बंदी के मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें समय पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए।
बंदियों ने की ये शिकायत
वहीं निरीक्षण के दौरान कुछ बंदियों ने शिकायत की कि उनके मामलों की उच्च न्यायालय में उचित पैरवी नहीं हो पा रही है। इस पर जिलाधिकारी ने जेल प्रशासन को उच्च न्यायालय में गठित विधिक सेवा समिति से समन्वय कर ऐसे बंदियों को कानूनी सहायता दिलाने का निर्देश दिया।
महिला बंदियों के बच्चों को मिलेंगी सुविधाएं
जिला जज ने बीमार बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण को नियमित रूप से कराने और जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। महिला बैरक का निरीक्षण करते हुए उन्होंने महिला बंदियों की समस्याएं भी सुनीं और उनके समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि महिला बंदियों के साथ रह रहे छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों से खेलकूद व शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
साफ-सफाई पर जताया संतोष
इसके साथ ही निरीक्षण के अंत में अधिकारियों ने जेल परिसर की साफ-सफाई और समुचित व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक आशीष रंजन सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। यह निरीक्षण जेल प्रशासन में पारदर्शिता, मानवाधिकारों की सुरक्षा और न्यायिक व्यवस्था की संवेदनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
डीएम ने बीते दिन भी की बैठक
इसके अलावा, बीते दिन जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण समिति की समीक्षा जिलाधिकारी कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। डीएम ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत दिव्यांग शौचालय निर्माण और कक्षा-कक्ष टाइलिंग कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने को कहा। साथ ही शहरी और ग्रामीण विद्यालयों की सूची अधिशासी अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारियों को उपलब्ध कराकर कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।