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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों को वर्तमान पदों के साथ अतिरिक्त प्रभार अथवा नए पदों पर तैनाती दी गई है।
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Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों को वर्तमान पदों के साथ अतिरिक्त प्रभार अथवा नए पदों पर तैनाती दी गई है।
नगेन्द्र प्रताप को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पद पर नियुक्त किया गया है।
प्रशांत नागर को मुख्य विकास अधिकारी, मऊ के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मनीष मीणा को मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा नियुक्त किया गया है।
विवेक कुमार श्रीवास्तव को उपसचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पद पर तैनात किया गया है। वहीं डॉ. पूजा गुप्ता को संयुक्त मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद बनाया गया है, जिससे जिले के प्रशासनिक कार्यों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम | पद / तैनाती |
|---|---|---|
| 1 | नगेन्द्र प्रताप | अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण |
| 2 | प्रशांत नागर | मुख्य विकास अधिकारी (CDO), मऊ |
| 3 | विवेक कुमार श्रीवास्तव | उपसचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग |
| 4 | मनीष मीणा | मुख्य विकास अधिकारी (CDO), मथुरा |
| 5 | डॉ. पूजा गुप्ता | संयुक्त मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद |
| 6 | रणवीर प्रसाद | प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 7 | रणवीर प्रसाद | अतिरिक्त प्रभार - आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश |
| 8 | मंडलायुक्त | आगरा मंडल |
| 9 | नगर आयुक्त | फिरोजाबाद |
| 10 | नगर आयुक्त | उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण |
रणवीर प्रसाद को प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें वर्तमान पद के साथ आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
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आगरा मंडल के मंडलायुक्त, फिरोजाबाद के नगर आयुक्त एवं फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भी शासन स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं ताकि शहरी विकास और प्रशासनिक कार्यों में समन्वय बेहतर हो सके।
