देवरिया कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने DM के जरिए राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन (सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
Deoria: देश के भविष्य और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुई बर्बरता ने अब कानूनी हलकों में भी जन-आक्रोश का रूप ले लिया है। दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद भवन तक नीट परीक्षा को लेकर विरोध दर्ज करा रहे छात्र-छात्राओं पर पुलिस द्वारा किए गए कथित लाठीचार्ज और दुर्व्यवहार के खिलाफ देवरिया कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन खुलकर मैदान में उतर आई है। अधिवक्ताओं ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार विरोध दर्ज कराया और उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की।
गुरुवार को देवरिया कलेक्ट्रेट परिसर उस समय वकीलों के नारों से गूंज उठा, जब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर मिश्रा उर्फ 'प्रीतम' के नेतृत्व में वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एकत्र होकर पुलिसिया कार्रवाई की कड़ी निंदा की। दिल्ली में गंभीर रूप से चोटिल हुए छात्र-छात्राओं के प्रति अपनी गहरी संवेदना और आक्रोश व्यक्त करते हुए अधिवक्ताओं ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठाना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, जिसे लाठियों के दम पर दबाया नहीं जा सकता।
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अधिवक्ता प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी मकसूदन हुल्गी के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए बार एसोसिएशन ने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने और उनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। अधिवक्ताओं का मानना है कि इस तरह के कड़े कदम ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोक सकते हैं और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं।
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प्रदर्शन के दौरान बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि प्रदर्शन में कोई असामाजिक तत्व शामिल थे तो उन पर कानूनन कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष छात्रों पर बल प्रयोग पूरी तरह से अनुचित है। कार्यक्रम के दौरान बार अध्यक्ष ज्ञानेश्वर मिश्रा, शिवकुमार श्रीवास्तव, रत्नेश्वर सिंह सहित दीवानी न्यायालय के भारी संख्या में वकील और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में हुंकार भरते हुए कहा कि छात्रों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनका यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।
