मेरठ: यूपी के मेरठ जिले की मवाना तहसील में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (भानु गुट) के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। युवा प्रदेश अध्यक्ष अमित त्यागी के नेतृत्व में तहसील परिसर में एकत्रित हुए किसानों ने अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसील के उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) दीपक माथुर को सौंपा। इस दौरान किसानों ने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर त्वरित समाधान की मांग की।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, किसानों ने अपनी मांगों में सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि आवारा पशु फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक गांव को आवारा पशुओं से मुक्त कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
इसके साथ ही, स्वच्छ भारत जल मिशन के तहत बन रही पानी की टंकियों और पाइपलाइनों की गुणवत्ता की जांच की मांग भी की गई। किसानों का कहना था कि कई जगहों पर निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे यह योजना प्रभावी नहीं हो पा रही है।
किसानों ने खतौनी और जमीन के अंश निर्धारण से संबंधित समस्याओं को भी उठाया। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक गांव में कैंप लगाकर खतौनी सुधार और जमीन के सही अंश निर्धारण का कार्य किया जाए। इसके अलावा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए खतौनी ठीक कराने हेतु किसानों को बार-बार तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिसका स्थायी समाधान करने की मांग की गई।
आदेश के बावजूद नहीं जारी हुए प्रमाण पत्र
किसानों ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद सहकारी गन्ना समितियां हिस्सा प्रमाण पत्र (share certificate) जारी नहीं कर रही हैं, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 34 पर कोहला के पास कट बनवाने और स्ट्रीटलाइट लगवाने की मांग भी शामिल थी। कुल मिलाकर, किसानों ने 18 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम को सौंपा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और किसानों की समस्याओं के समाधान से जुड़े मुद्दे शामिल थे।
एसडीएम दीपक माथुर ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और संबंधित समस्याओं की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और जल्द ही इन मुद्दों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।