महराजगंज के विकास खंड निचलौल क्षेत्र के सहकारी संघ लिमिटेड गड़ौरा में वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं क्रय केंद्र खोलने की मांग को लेकर किसानों और संचालक मंडल में नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही गेहूं क्रय केंद्र नहीं खोला गया तो संचालक मंडल और क्षेत्रीय जनता द्वारा आंदोलन किया जाएगा।
सहकारी संघ गड़ौरा में गेहूं क्रय केंद्र खोलने की मांग
Maharajganj: उत्तर प्रदेश के महराजगंज के विकास खंड निचलौल क्षेत्र के सहकारी संघ लिमिटेड गड़ौरा में वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं क्रय केंद्र खोलने की मांग को लेकर किसानों और संचालक मंडल में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस संबंध में आयोजित संचालक मंडल की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिले में गेहूं क्रय केंद्र का संचालन पीसीएफ (प्रांतीय सहकारी संघ) एजेंसी के माध्यम से कराया जाए। इसके लिए आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, महराजगंज से शीघ्र अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।
संचालक मंडल ने यह भी निर्देश दिया कि गेहूं खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी ढंग से संचालित हो और किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने पाए। हालांकि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बावजूद अब तक एजेंसी द्वारा केंद्र स्थापित नहीं किया गया है।
हैरानी की बात यह है कि वहां कर्मचारी तैनात होने के बावजूद भी केंद्र शुरू नहीं हो सका है।इसको लेकर संचालक मंडल के साथ-साथ क्षेत्रीय किसानों में भी भारी रोष व्याप्त है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही गेहूं क्रय केंद्र नहीं खोला गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी
जानकारी के मुताबिक, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि जिले में पीसीएफ एजेंसी के माध्यम से गेहूं क्रय केंद्र का संचालन किया जाएगा। इसके लिए आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, महराजगंज से शीघ्र अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। वहीं संचालक मंडल ने निर्देश दिए थे कि गेहूं खरीद प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित हो और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।
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किसानों का मुताबिक, केंद्र स्थापित न होने से संचालक मंडल और क्षेत्रीय किसानों में गहरा रोष है। इसको लेकर किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही गेहूं क्रय केंद्र नहीं खोला गया तो संचालक मंडल और क्षेत्रीय जनता द्वारा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
