40 लाख की लगात से बनी सड़क अधूरी
महराजगंज: नगर पंचायत चौक में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन खर्च किए जाने के बावजूद निर्माण की गुणवत्ता और कार्यों के अधूरे रहने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वार्ड संख्या-1 आंबेडकर नगर में करीब 40 लाख रुपये की लागत से कराए जा रहे नाली और सीसी रोड निर्माण में कथित अनियमितता के आरोपों के बीच अब वार्ड संख्या-5 और 7 में भी निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने की शिकायत सामने आई है। इससे कार्यदायी संस्था डूडा के अधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
वार्ड संख्या-1 आंबेडकर नगर में महंती के घर से नागू के घर तक नाली और सीसी रोड का निर्माण प्रस्तावित है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है और निर्धारित मानकों की अनदेखी हो रही है। लोगों के मुताबिक, नाली निर्माण के दौरान पानी की निकासी के लिए उचित ढलान नहीं दिया गया है। इसके अलावा निचली सतह पर आरसीसी नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के मानकों का पालन नहीं किया गया तो इसका खामियाजा वार्डवासियों को भुगतना पड़ सकता है।
वार्ड संख्या-1 के अलावा वार्ड संख्या-5 और 7 में भी निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने की शिकायत सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विकास कार्य शुरू तो करा दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें निर्धारित समय में पूरा कराने की जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। जगह-जगह अधूरे निर्माण के कारण नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
लोगों ने सवाल उठाया है कि जब सरकारी धन से निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं तो उनकी नियमित निगरानी क्यों नहीं हो रही है? साथ ही, ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई है।
सभासद प्रतिनिधि दिग्विजय भारती सहित किशन कुमार, उमेश कुमार, दुर्गेश, सज्जाद, महंती, नागू, मनोज, गिरिजेश और अजय समेत अन्य स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा कराया जाए।
लोगों ने मांग की है कि जांच में यदि किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
मामले में अवर अभियंता योगेश तिवारी ने बताया कि निर्माण कार्य की जांच कराई जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल वार्ड संख्या-1, 5 और 7 में निर्माण कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी सामने आई है। अब देखना होगा कि विभागीय जांच में निर्माण की गुणवत्ता और कार्यों की स्थिति को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं और शिकायतों के आधार पर क्या कार्रवाई की जाती है।
