बरगदवा में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा
महराजगंज: जनपद में वर्षों से चली आ रही वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण की समस्या को लेकर विभाग अब सख्त हो गया है। पकड़ी रेंज के अंतर्गत आने वाले बरगदवा गांव में स्थित वन भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने इस संबंध में दो लोगों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब तलब किया गया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, बरगदवा गांव में वन विभाग की लगभग 20 ढीशमिल (करीब 0.8 हेक्टेयर) भूमि पर पिछले कई वर्षों से अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया गया है। यह जमीन पकड़ी रेंज की सीमा में आती है, जहां वन विभाग की अनुमति के बिना कोई भी निर्माण अवैध माना जाता है।
इस मामले में विभाग ने अर्जुन गिरा और जय सिंह चौधरी नामक दो व्यक्तियों को चिन्हित किया है, जो कि कथित रूप से इस जमीन पर कब्जा कर निर्माण कर चुके हैं। दोनों को विभाग ने नोटिस भेजकर स्पष्ट किया है कि वे वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं और उनसे जवाब मांगा गया है कि उन्होंने यह निर्माण किस आधार पर किया।
पकड़ी रेंजर ने जानकारी दी कि यह मामला लंबे समय से विभाग के संज्ञान में था, लेकिन अब उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। विभाग ने साफ कहा है कि यदि निर्धारित समय सीमा में उचित जवाब नहीं दिया गया तो अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अतिक्रमण हटाना और दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करना भी शामिल है। वन विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अन्य अवैध कब्जाधारियों में भी हड़कंप मच गया है। विभाग की मंशा साफ है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वन विभाग ने हाल ही में क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिससे अन्य अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। विभाग की टीम ने सरकारी भूमि पर कब्जा किए गए कई इलाकों को मुक्त कराकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संदेश देती है कि अब सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य न केवल भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करना है, बल्कि आने वाले समय में इस प्रकार के कब्जों की रोकथाम भी करना है।
विभाग की इस सख्त कार्रवाई से अवैध कब्जाधारी घबराए हुए हैं और भविष्य में ऐसी कार्रवाई से बचने के लिए अपनी कब्जे वाली भूमि को छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। वन विभाग का यह कदम शासन की कड़ी नीति के तहत उठाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी भूमि का उपयोग केवल जनहित में हो। यह कार्रवाई क्षेत्रीय विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
