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मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में महराजगंज चौथे स्थान पर (Img: Dynamite News)
Maharajganj: मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की जून 2026 की रिपोर्ट में महराजगंज ने प्रदेश की संयुक्त रैंकिंग में शानदार वापसी करते हुए चौथा स्थान हासिल कर लिया है। मई माह में 10वें स्थान पर रहने वाला जनपद छह पायदान की छलांग लगाकर एक बार फिर प्रदेश के टॉप-5 जिलों में शामिल हो गया है। हालांकि इस उपलब्धि के पीछे राजस्व विभाग का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा, लेकिन विकास कार्यों में लोक निर्माण विभाग (PWD), समाज कल्याण विभाग और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग समेत कुछ विभागों के कमजोर प्रदर्शन ने जिले की विकास रैंकिंग को बड़ा झटका दिया।
जून माह की रिपोर्ट के अनुसार महराजगंज को संयुक्त रूप से 92.50 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर जिले को प्रदेश में चौथा स्थान मिला है। वहीं राजस्व कार्यों में जिले ने 91.10 प्रतिशत अंक अर्जित कर प्रदेश में तीसरी रैंक हासिल की है। राजस्व से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण और बेहतर कार्यप्रणाली का लाभ जिले की संयुक्त रैंकिंग में साफ दिखाई दिया।
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दूसरी ओर विकास कार्यों में जिले को 93.30 प्रतिशत अंक मिलने के बावजूद प्रदेश में 33वां स्थान मिला। यह गिरावट प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई है। मई माह में विकास कार्यों में महराजगंज 95.50 प्रतिशत अंक के साथ 12वें स्थान पर था, जबकि जून में सीधे 33वें स्थान पर पहुंच गया।
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की रिपोर्ट के विश्लेषण में सामने आया है कि लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। इन विभागों की धीमी प्रगति और लक्ष्य पूर्ति में कमी का असर सीधे विकास कार्यों की रैंकिंग पर पड़ा। यदि इन विभागों का प्रदर्शन बेहतर रहता तो महराजगंज संयुक्त रैंकिंग में प्रदेश के शीर्ष तीन जिलों में भी जगह बना सकता था।
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मई माह की रिपोर्ट में महराजगंज को संयुक्त रूप से 92.30 प्रतिशत अंक के साथ प्रदेश में 10वां स्थान मिला था। उस समय विकास कार्यों में 12वीं तथा राजस्व कार्यों में 14वीं रैंक थी। जून में राजस्व रैंकिंग में जबरदस्त सुधार के कारण जिला चौथे स्थान तक पहुंचने में सफल रहा।
यदि वर्ष 2026 की माहवार संयुक्त रैंकिंग पर नजर डालें तो जनवरी में महराजगंज आठवें, फरवरी में 11वें, मार्च में 13वें, अप्रैल में छठे, मई में 10वें और जून में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। यह लगातार सुधार का संकेत है, लेकिन विकास कार्यों में पिछड़ने वाले विभागों की कार्यशैली अब सवालों के घेरे में है।
अब निगाहें अगले महीने की रिपोर्ट पर टिकी हैं। यदि PWD, समाज कल्याण और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं करते हैं तो जिले के लिए शीर्ष रैंक बनाए रखना आसान नहीं होगा। वहीं प्रशासन इन विभागों की समीक्षा कर जवाबदेही तय करने की तैयारी में जुट सकता है।
