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प्रतीकात्मक छवि (Source: Pinterest)
Lucknow: लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-डी अग्निकांड के बाद से फरार चल रहे एक लाख रुपये के इनामी भवन स्वामी सुरेंद्र शुक्ला की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस ने आरोपी की करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति चिह्नित की है।
पुलिस के अनुसार, सुरेंद्र शुक्ला की संपत्तियां सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं हैं। जांच में सीतापुर और प्रयागराज में भी करोड़ों रुपये की संपत्तियों का पता चला है।
पुलिस ने आरोपी की संपत्तियों की सूची तैयार कर ली है। सीतापुर में करीब 20 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी चिह्नित की गई है। इसके अलावा लखनऊ के अलीगंज और मदेयगंज इलाके में भी आरोपी के मकान होने की जानकारी सामने आई है।
पुलिस अब इन संपत्तियों का पूरा ब्योरा जुटाने में लगी है, ताकि जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।
इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार के मुताबिक, सुरेंद्र शुक्ला की तलाश में पुलिस की तीन टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है।
पुलिस का कहना है कि यदि आरोपी खुद अदालत में पेश नहीं होता या उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो चिह्नित संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस उसे भगोड़ा घोषित करने की तैयारी भी कर रही है।
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जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपी ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। मामले की सुनवाई 7 सितंबर को होनी है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई और अदालत में होने वाली सुनवाई दोनों पर नजर बनी हुई है।
इस मामले में पुलिस अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
यह पूरा मामला 22 जून को अलीगंज सेक्टर-डी में हुई भीषण आग की घटना से जुड़ा है। अवैध इमारत में लगी आग ने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया था। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी।
घटना के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।
अग्निकांड की जांच के लिए शासन की ओर से गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी है। जांच में एलडीए और फायर विभाग की लापरवाही सामने आने की बात कही गई है।
इसके बाद एलडीए की ओर से कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं, एफएसओ इंदिरानगर को निलंबित कर दिया गया।
अब पुलिस की नजर फरार भवन स्वामी की गिरफ्तारी के साथ उसकी चिह्नित संपत्तियों पर भी है। अगर आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं होता या अदालत में पेश नहीं होता, तो संपत्ति कुर्की की कार्रवाई मामले को एक नया मोड़ दे सकती है।
