जिले में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब आयकर विभाग ने रेड हिल्स ग्रुप पर बड़ी छापेमारी की। यह कार्रवाई समूह के मालिक आलमगीर अंसारी के आवास और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ की गई।
रेड हिल्स ग्रुप पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई
Kushinagar: जिले में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब आयकर विभाग ने रेड हिल्स ग्रुप पर बड़ी छापेमारी की। यह कार्रवाई समूह के मालिक आलमगीर अंसारी के आवास और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ की गई। आयकर विभाग की दो टीमों ने कसया थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल नगर और मल्लुडीह स्थित उनके आवासों पर छानबीन शुरू की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग की चार गाड़ियां रेड हिल्स ग्रुप के कुशीनगर स्थित कार्यालय पहुंचीं, जबकि चार अन्य वाहनों से दूसरी टीम आलमगीर अंसारी के निजी आवास पर जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए हैं और किसी को भी परिसर के अंदर आने-जाने या मोबाइल फोन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा रही है।
रेड हिल्स ग्रुप के मालिक आलमगीर अंसारी रियल एस्टेट और जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं। उनका नाम इससे पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है। बताया जाता है कि जाली करेंसी से जुड़े एक पुराने मामले में भी उनका नाम आया था। इसके अलावा, एक लड़की का कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने के मामले में भी वह सुर्खियों में रहे हैं।
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प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, रेड हिल्स कंपनी की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। आलमगीर अंसारी ने अपने गांव की जमीन बेचकर करीब पांच लाख रुपये जुटाए और उसी पूंजी से इस कंपनी की नींव रखी। शुरुआती दौर में कंपनी सामान्य जमीन की खरीद-फरोख्त का कार्य करती थी, लेकिन कुछ ही वर्षों में इसका कारोबार तेजी से बढ़ता गया और अरबों रुपये तक पहुंचने की चर्चा होने लगी।
कुशीनगर : रेड हिल्स ग्रुप पर इनकम टैक्स की छापेमारी
घर और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर 2 टीमें पहुंचीं
दोनों जगहों पर घंटों से जारी छानबीन
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आलमगीर अंसारी का दावा है कि उनकी कंपनी में 400 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से करीब 200 कर्मचारी रोजाना प्लॉट की बुकिंग के जरिए लगभग 40 लाख रुपये का एडवांस जमा कराते हैं। उनके अनुसार, इससे हर महीने करीब 12 करोड़ रुपये और सालाना लगभग 144 करोड़ रुपये की राशि केवल एडवांस के रूप में आती है।
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आयकर विभाग को आशंका है कि रियल एस्टेट कारोबार में खेती की जमीन को बिना वैधानिक प्रक्रिया पूरी किए आवासीय भूमि बताकर बेचा जा रहा है। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं, तो इससे सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि होती है और यह गंभीर टैक्स चोरी का मामला बन सकता है। फिलहाल आयकर विभाग मंगलवार सुबह से इन्हीं बिंदुओं पर दस्तावेजों और खातों की गहन जांच कर रहा है।
