BDO का वीडियो वायरल (img: Dynamite News)
Kasganj: उत्तर प्रदेश के कासगंज में पटियाली ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी (BDO) संजीव कुमार से जुड़ा कथित रिश्वतखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। वीडियो में कथित तौर पर पैसों के लेन-देन को लेकर बातचीत सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रकम का हिस्सा मुख्य विकास अधिकारी (CDO), जिलाधिकारी (DM) और अन्य अधिकारियों तक पहुंचने की बात भी कथित बातचीत के हवाले से कही जा रही है। हालांकि, वायरल वीडियो की प्रामाणिकता और उसमें लगाए जा रहे आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
सोशल मीडिया पर चर्चा में आए वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें बीडीओ संजीव कुमार कथित लेन-देन के संबंध में बातचीत करते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो के अंत में उनके हवाले से ‘एक दे जाना, एक से कम मत देना, नोट कर लेना’ जैसे शब्द बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ‘नेतागिरी करवाना मत’ जैसी बात सुनाई दे रही है।
वीडियो को लेकर स्थानीय स्तर पर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कथित बातचीत में अधिकारियों तक रकम पहुंचाने के दावे ने मामले को और गंभीर बना दिया है। हालांकि, केवल वीडियो में सुनाई देने वाले कथित शब्दों के आधार पर किसी व्यक्ति या अधिकारी की संलिप्तता को सही नहीं माना जा सकता। इसके लिए वीडियो की जांच और पूरे संदर्भ का सामने आना जरूरी है।
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पटियाली ब्लॉक में करीब दो वर्षों से तैनात बताए जा रहे बीडीओ से जुड़े इस वीडियो के सामने आने के बाद सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यदि कथित लेन-देन और अधिकारियों तक रकम पहुंचाने के दावों की पुष्टि होती है, तो मामला प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से गंभीर हो सकता है।
विकास योजनाओं में सरकारी धन के इस्तेमाल, कार्यों की गुणवत्ता और लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होती है। ऐसे में वायरल वीडियो से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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फिलहाल वीडियो की सत्यता, बातचीत के पूरे संदर्भ और कथित लेन-देन से जुड़े आरोपों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। संबंधित अधिकारियों की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं है।
अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेकर जांच कराता है या नहीं। वीडियो की तकनीकी जांच, बातचीत के संदर्भ का सत्यापन और संबंधित पक्षों का बयान सामने आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
