चौका-चूल्हा छोड़ धरने पर महिला सभासद, ढाई करोड़ का हिसाब और बेनतीजा वार्ता; कासगंज में क्या चल रहा खेल?

कासगंज की गंजडुंडवारा नगर पालिका में 11 सभासदों का सामूहिक अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। महिला सभासदों और भाजपा के तीन सदस्यों की भागीदारी से आंदोलन को राजनीतिक धार मिली है। सभासद करीब ढाई करोड़ रुपये के कुटेशन कार्यों, स्ट्रीट लाइट खरीद, आउटसोर्स भर्ती और पीएफ की जांच चाहते हैं। प्रशासन से बातचीत बेनतीजा रही है।

Post Published By: Pratibha Yadav
Updated : 20 November 2026, 7:59 PM IST

Kasganj: उत्तर प्रदेश के कासगंज की गंजडुंडवारा नगर पालिका में चेयरमैन की कथित मनमानी और पालिका की कार्यप्रणाली के खिलाफ 11 सभासदों का सामूहिक अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलन में महिला सभासद भी अपने पतियों के साथ पहुंचीं, वहीं भाजपा के तीन सभासदों की भागीदारी ने इसे राजनीतिक रूप से भी अहम बना दिया है। अनशनकारी सभासद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सपा चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई और नगर पालिका में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उनकी 17 सूत्रीय मांगों में करीब ढाई करोड़ रुपये के कुटेशन कार्यों, स्ट्रीट लाइट खरीद, आउटसोर्स भर्ती, कर्मचारियों के पीएफ और विकास कार्यों का हिसाब शामिल है। प्रशासन की ओर से बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन शुक्रवार को भी वार्ता बेनतीजा रही।

महिला सभासदों की भागीदारी से आंदोलन को मिला नया तेवर

गंजडुंडवारा नगर पालिका के 25 सदस्यीय बोर्ड में लंबे समय से चल रही खेमेबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। एक ओर चेयरमैन के समर्थन में 14 सभासद बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर 11 सभासदों ने पालिका की कार्यप्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आंदोलन के दूसरे दिन एक महिला सभासद अपने पति के साथ घर की जिम्मेदारियां छोड़कर अनशन स्थल पर पहुंचीं। महिला सभासदों और उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने आंदोलन को नया रूप दिया।

सभासदों का आरोप है कि बोर्ड की बैठकों, विकास कार्यों और वित्तीय फैसलों में मनमानी हो रही है। उनका कहना है कि जनता ने उन्हें वार्डों के विकास और समस्याओं को सदन में उठाने के लिए चुना है, लेकिन नियमित बोर्ड बैठकें नहीं होने और उनकी मांगों की अनदेखी से जनहित के मुद्दे प्रभावित हो रहे हैं।

इसी को लेकर 11 सभासदों ने 14 अक्टूबर 2026 को जिलाधिकारी के समक्ष अधियाचन प्रस्तुत कर बोर्ड बैठक बुलाने की मांग की थी। इसके बाद 30 अक्टूबर को अनुस्मारक भी भेजा गया। सभासदों का आरोप है कि इसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। गुरुवार को पांच घंटे तक अनशन करने के बाद भी समाधान नहीं निकला, जिसके बाद शुक्रवार को दूसरे दिन भी आंदोलन जारी रखा गया।

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ढाई करोड़ के कुटेशन कार्यों से लेकर भर्ती और पीएफ तक पर सवाल

अनशनकारी सभासदों ने मौजूदा कार्यकाल में कुटेशन के माध्यम से कराए गए करीब ढाई करोड़ रुपये के कार्यों की वित्तीय और तकनीकी जांच कराने की मांग की है। वे जानना चाहते हैं कि किन फर्मों को काम दिया गया, किस आधार पर स्वीकृति मिली और मौके पर कितना निर्माण हुआ। भुगतान संबंधी अभिलेखों का वास्तविक निर्माण से मिलान कराने की मांग भी की गई है।

स्ट्रीट लाइट, तिरंगा लाइट, विद्युत पैनल और अन्य उपकरणों की खरीद पर भी सवाल उठाए गए हैं। सभासदों ने खरीदी गई लाइटों की संख्या, कीमत, आपूर्तिकर्ता फर्म और नगर में लगाए गए उपकरणों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में आउटसोर्स और ठेके पर रखे गए कर्मचारियों की नियुक्ति, उपस्थिति, तैनाती और भुगतान का रिकॉर्ड जांचने को कहा गया है। उनका आरोप है कि अभिलेखों में दर्ज कर्मचारियों और वास्तव में काम करने वालों का मिलान होना चाहिए। फर्जी कर्मचारी मिलने पर उन्हें हटाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

सभासदों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित अनियमितताओं की जांच, गृहकर और जलकर की बोर्ड से स्वीकृत दरों के अनुसार वसूली तथा पानी के टैंकर और एंबुलेंस के संचालन के नाम पर कथित अवैध वसूली रोकने की मांग भी उठाई है। चेयरमैन के पुत्र अजहर हुसैन के कथित हस्तक्षेप पर सवाल उठाते हुए उन्होंने सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में अनधिकृत व्यक्तियों का दखल रोकने की मांग की। सफाई और ठेका कर्मचारियों के वेतन से काटे जाने वाले पीएफ को समय से खातों में जमा कराने तथा बढ़ी हुई वेतन वृद्धि का लाभ दिलाने की मांग भी शामिल है।

कासगंज में नगर पालिका की सियासत गरमाई (Image Source: Dynamite News)

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प्रशासन से वार्ता बेनतीजा

सभासदों की मांगों में एटा रोड, थाना रोड, कैनाल रोड और मोहनपुर रोड का निर्माण जल्द कराने की बात भी शामिल है। वे उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 104 के तहत विभिन्न समितियों का गठन करने और वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 में निर्माण, प्रकाश, सफाई, विद्युत और अन्य विकास कार्यों पर हुए खर्च का पूरा ब्योरा बोर्ड के सामने रखने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही अधिनियम की धारा 63 (1) और 63 (2) के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है।

सभासदों का आरोप है कि करीब साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में केवल 13-14 बोर्ड बैठकें हुई हैं। इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 86 (2) के तहत भी बोर्ड बैठक बुलाने की मांग उठाई थी।

सामूहिक अनशन में कृष्ण कुमार सिंह (वार्ड 17), अब्दुल रहमान उर्फ बंटी (वार्ड 03), अनिल वर्मा (वार्ड 16), आले इमरान (वार्ड 14), मुदस्सिर (वार्ड 24), लुबना साइन व उनके प्रतिनिधि शाहिद पॉपुलर (वार्ड 18), सीमा बेगम व उनके प्रतिनिधि मोहम्मद इश्तियाक (वार्ड 21), रूमी बेगम व उनके प्रतिनिधि तारिक महमूद (वार्ड 07), शाहाना व उनके प्रतिनिधि शहादत (वार्ड 05), सलीमन व उनके प्रतिनिधि मोहम्मद अलकमा (वार्ड 04) तथा रेखा गुप्ता व उनके प्रतिनिधि रामकुमार (वार्ड 10) शामिल रहे।

बोर्ड बैठक और विकास कार्यों की मांग

उप जिलाधिकारी एवं प्रभारी अधिशासी अधिकारी मोहम्मद नासिर ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को सभासदों से बातचीत का प्रयास किया गया। उनकी उचित मांगों पर सहमति जताई गई है, लेकिन सभासद अभी वार्ता के लिए तैयार नहीं हुए हैं। दूसरी ओर अनशनकारी सभासदों का कहना है कि मांगों पर ठोस कार्रवाई और आरोपों की निष्पक्ष जांच होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

Location :  Kasganj

Published :  20 November 2026, 7:59 PM IST