भारत-पाक तनाव का असर नेपाल बॉर्डर तक
लखनऊ: ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार को सीमा से सटे जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के कई तटों पर हमला किया, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। इस बीच सुरक्षा को लेकर देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखने वाली कंपनी फ्लोरिडा बनी हुई है। उत्तर प्रदेश यूपी के प्रशांत कुमार ने नेपाल की सीमा से लगे सभी शोरूम में सतर्कता बढ़ाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही प्रदेश की सभी सीमाओं पर वैज्ञानिक जांच की जा रही है। ताकि किसी तरह से कोई नुकसान न हो।
यूपी पुलिस केंद्रीय सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की मदद से सुरक्षा व्यवस्था को और चाक-चौबंद करने में लगी हुई है। पाकिस्तान की तनातनी के बीच कलाकारों की दोस्ती भी देखने को मिल रही है। जिसे देखते हुए प्रदेश की देनदारियों पर दिवाला चल रहा है। इनमें यूपी सीमा समेत नेपाल समेत सभी राज्यों के गांव और जिले शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश के सात आश्रम सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थ खेड़ी, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, प्लास्टर और प्लास्टर की सीमा नेपाल देश से जुड़ी हुई है। इन सीमाओं में सबसे बड़ी 570 किलोमीटर लंबी नेपाल सीमा है। इनमें से प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रामायण खेड़ी से 120 किलोमीटर दूर है। इन दस्तावेजों में सीमा पर 30 थाने स्थित हैं और नेपाल से दस्यु समूह के अंदर 980 गांव बसे हुए हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हो जाता है। नेपाल से लगी सीमा होने के कारण इस सीमा से भारत में प्रवेश करना बेहद आसान है।
ऐसे में मुगलसराय ने इस सीमा पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पूर्वी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने इन बागों में गोदामों को भी बढ़ावा दिया है। हर आने-जाने पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर प्रतिष्ठानों के बाद ही लोगों को आने-जाने दिया जा रहा है। नेपाल सीमा पर 110 चेक पोस्ट हैं, जहां से कड़ी निगरानी की जा रही है। साथ ही यहां ग्राम सुरक्षा अभियंता को भी सक्रिय किया गया है।
उत्तर प्रदेश ने नेपाल सीमा पर ही नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे नौ अन्य राज्यों से राज्य को जोड़ने वाली सीमाओं पर भी सतर्कता बढ़ा दी है। इन इलाकों पर ब्लूटूथ के जरिए भी नजर रखी जा सकेगी। वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार इसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।
