हाथरस में बाल विवाह रोकने की पहल (Image Source: Dynamite News)
Hathras: हाथरस के विकास खंड हसायन में बाल विवाह रोकने और महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बाल विवाह के कानूनी प्रावधानों, कम उम्र में शादी के दुष्परिणामों और शिकायत के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया। अधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों से योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने की अपील की।
जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल एवं मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित के निर्देशन तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी सीमा मौर्या के नेतृत्व में विकास खंड हसायन में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ तथा बाल विवाह ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभागों की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
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खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने महिला कल्याण विभाग की योजनाओं को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इनका लाभ आमजन तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने बीमा योजनाओं और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की जानकारी दी। साथ ही उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पात्र लाभार्थियों के आवेदन कराने के लिए प्रेरित किया।
महिला कल्याण विभाग के संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा ने ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों की नियमित बैठक कराने और उनकी कार्यवृत्ति समय से उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, दत्तक ग्रहण योजना, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष और निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में भी जानकारी दी।
असर, हसायन में लोगों को किया जागरूक (Image Source: Dynamite News)
बैठक में संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका और 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह कराना प्रतिबंधित है। उनके मुताबिक सामाजिक कुरीतियों, आर्थिक परिस्थितियों और पुरानी परंपराओं के कारण बाल विवाह जैसी घटनाएं सामने आती हैं।
उन्होंने बताया कि कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित होती है। इसके अलावा घरेलू हिंसा, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, मातृत्व संबंधी जटिलताओं और शिशु मृत्यु दर बढ़ने का खतरा रहता है। उन्होंने लोगों को बाल विवाह रोकने के लिए जागरूक रहने और ऐसी किसी घटना की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करने की अपील की।
विमल कुमार शर्मा ने बताया कि बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर दी जा सकती है। इसके अलावा नजदीकी पुलिस थाने या आपातकालीन सेवा 112 पर भी शिकायत की जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के तहत बाल विवाह कराने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
बैठक में एमओआईसी डॉ. वरुण कुमार चौधरी ने जननी सुरक्षा योजना और आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताया। आईसीडीएस विभाग की मुख्य सेविका रीतू ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।
वन स्टॉप सेंटर की केस वर्कर फारिहा नोशी ने केंद्र की कार्यप्रणाली और पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र पर कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सीय सहायता और पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून यानी पॉश एक्ट के बारे में भी जागरूक किया गया।
बेसिक शिक्षा विभाग के जितेंद्र पाल सिंह ने शिक्षा विभाग की योजनाओं की जानकारी दी, जबकि पीएलवी अजब सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित योजनाओं के बारे में बताया।
इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रेम किशोर, उपनिरीक्षक भिखारी दास, स्वास्थ्य विभाग के निशांत कुमार (वीपीएम), जय सिंह (बीएमएम), आउटरीच कार्यकर्ता कैलाश चंद्र और विकास खंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं उपस्थित रहीं।
