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पोखरी पट्टे पर बड़ा विवाद (Img: Dynamite News)
Gorakhpur: गोरखपुर के सहजनवां तहसील इलाके में स्थित खानीपुर गांव में सरकारी तालाब के मछली पालन के पट्टे (लीज) को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गांव के एक निवासी ने उप-जिलाधिकारी (SDM) नमन मेहता को औपचारिक शिकायत सौंपी है। उनका आरोप है कि तहसील प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के यह पट्टा आवंटित कर दिया। शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच, पट्टा रद्द करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
खानीपुर निवासी और पारसनाथ के बेटे अमरेश साहनी ने अपनी शिकायत में बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में 'अरजी नंबर 51' के तौर पर दर्ज गांव के तालाब को मछली पालन के लिए पट्टे पर देने की प्रक्रिया दिसंबर 2025 में शुरू हुई थी। उस समय, तहसील प्रशासन ने नीलामी की तारीख तय की थी और इच्छुक उम्मीदवारों से जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन मांगे थे।
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शिकायत के अनुसार, किसी कारणवश तय तारीख पर नीलामी प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। इसके बाद, अधिकारियों ने आवेदकों को भरोसा दिलाया था कि नई तारीख तय होने और सभी को सूचित किए जाने के बाद नीलामी फिर से आयोजित की जाएगी। अमरेश का आरोप है कि उन्होंने स्थिति के बारे में पता करने के लिए तहसील कार्यालय के कई चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें बार-बार यही बताया गया कि अभी नई तारीख तय नहीं हुई है और तय होने पर सभी को सूचित कर दिया जाएगा।
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इसी बीच कथित तौर पर तहसील प्रशासन के एक जिम्मेदार अधिकारी की मिलीभगत से मूल आवेदकों को कोई सार्वजनिक सूचना या पूर्व जानकारी दिए बिना तालाब का मछली पालन पट्टा किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया। इससे न केवल पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं, बल्कि नीलामी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी संदेह पैदा हुआ है।
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अमरेश साहनी ने राजस्व रिकॉर्ड और नीलामी प्रक्रिया के आधार पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया कि यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो पट्टा तुरंत रद्द कर दिया जाए और सभी पात्र आवेदकों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक नई, पारदर्शी नीलामी आयोजित की जाए।इस संबंध में, सहजनवां के SDM नमन मेहता ने शिकायत मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
