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निर्माणाधीन अंडरपास को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश (Img: Dynamite News)
Gorakhpur: सहजनवां-दोहरीघाट रेलवे लाइन परियोजना के तहत बनगांवा-फरसाडाड मार्ग पर बनाए जा रहे निर्माणाधीन अंडरपास की चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। दर्जनों गांवों के सैकड़ों ग्रामीण निर्माण स्थल पर एकत्र हुए और जोरदार प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि अगर अंडरपास का डिजाइन नहीं बदला गया तो क्षेत्र के लोगों को वर्षों तक भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस संबंध में ग्रामीणों ने सदर सांसद रवि किशन को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे द्वारा बनाया जा रहा अंडरपास वर्तमान स्वरूप में क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप नहीं है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई इतनी कम रखी जा रही है कि भारी वाहन आसानी से नहीं निकल पाएंगे। बनगांवा, फरसाडाड, भरसाड समेत एक दर्जन से अधिक गांवों के हजारों लोगों का रोजाना इसी मार्ग से आवागमन होता है। किसानों की उपज, व्यापारिक गतिविधियां और ग्रामीणों का दैनिक आवागमन भी इसी रास्ते पर निर्भर है।
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ग्रामीणों ने बताया कि भरसाड गांव में सरकारी गोदाम स्थित है, जहां अनाज और अन्य आवश्यक सामग्री लेकर बड़े ट्रक नियमित रूप से पहुंचते हैं। अगर अंडरपास संकरा और कम ऊंचाई वाला बना, तो ट्रकों का आवागमन बाधित हो जाएगा। इसका सीधा असर किसानों, व्यापारियों और आम लोगों पर पड़ेगा। उनका कहना है कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंडरपास का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले वर्षों में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन से निर्माण कार्य की समीक्षा कर अंडरपास की चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का उद्देश्य जनता को सुविधा देना है, न कि नई परेशानियां खड़ी करना। अगर समय रहते डिजाइन में संशोधन नहीं किया गया तो ग्रामीण आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे।
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प्रदर्शन में श्याम मिश्र, दिनेश उपाध्याय, विपिन शुक्ल, भोलू तिवारी, भानु प्रताप, राजकुमार पांडेय, राहुल पांडेय, जितेंद्र निषाद, नितेश, सत्यनारायण, प्रदीप, राहुल उपाध्याय, सुग्रीव यादव, लहर यादव, कृपाशंकर, शिवकुमार सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने सांसद से मांग की कि वे रेलवे अधिकारियों से वार्ता कर जनहित में अंडरपास का डिजाइन संशोधित कराएं, ताकि क्षेत्र की वर्षों पुरानी आवागमन की सुविधा प्रभावित न हो।
