विकास कार्यों को रफ्तार देने की चुनौती, गोरखपुर के नए सीडीओ अभिषेक कुमार ने संभाली कमान

गोरखपुर के नए मुख्य विकास अधिकारी IAS अभिषेक कुमार ने कार्यभार संभाल लिया है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण विकास कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकता होगी।

Post Published By: Ramdev Gupta
Updated : 17 November 2026, 8:36 PM IST

Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में विकास योजनाओं को नई गति देने और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब नवागत मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अभिषेक कुमार के कंधों पर होगी। 2020 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक कुमार ने मंगलवार सुबह 10 बजे विकास भवन स्थित मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। सोमवार देर शाम जिलाधिकारी आवास पहुंचने के बाद उन्होंने पदभार संभाल लिया था, जबकि मंगलवार को कार्यालय पहुंचकर विभागीय कामकाज की औपचारिक शुरुआत की।

शासन की ओर से उन्हें गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण जनपद का मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे। प्रशासनिक अनुभव और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभाल चुके अभिषेक कुमार से जिले में ग्रामीण विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है।

कई जिलों में निभा चुके हैं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

मूल रूप से बिहार के निवासी अभिषेक कुमार वर्ष 2020 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अपने प्रशासनिक सफर में वह जालौन, हापुड़ और लखीमपुर खीरी में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। जालौन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में सेवाएं देने के बाद उन्हें हापुड़ में मुख्य विकास अधिकारी की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद लखीमपुर खीरी में भी सीडीओ के पद पर तैनात रहे। वहां उन्होंने करीब दो वर्ष तीन महीने तक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया। 15 सितंबर 2026 को शासन ने उनका स्थानांतरण आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव के पद पर किया था। अब शासन ने उन्हें गोरखपुर की विकास व्यवस्था की कमान सौंपी है।

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पात्रों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ, गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता

कार्यभार ग्रहण करने के बाद नवागत सीडीओ ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि शासन की मंशा और प्राथमिकताओं के अनुरूप जनपद में संचालित विकास योजनाओं को गति देना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष जोर रहेगा। किसी भी योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता होगी। विकासखंड स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए योजनाओं की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। जहां कामकाज में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलेगी, वहां सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

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मनरेगा से आवास और आजीविका योजनाओं पर रहेगा फोकस

नवागत सीडीओ ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और पंचायतों से जुड़े विकास कार्यों को महत्वपूर्ण बताया। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार, जरूरतमंदों को आवास, स्वच्छता सुविधाएं और आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा कराने की भी नियमित निगरानी होगी।

उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से आपसी समन्वय, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने की अपेक्षा जताई। साथ ही जनसामान्य की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि प्रशासनिक व्यवस्था की असली सफलता तभी है, जब सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे।

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विकास कार्यों की रफ्तार पर रहेगी नजर

गोरखपुर में नवागत सीडीओ के सामने ग्रामीण विकास की योजनाओं को गति देने, लंबित कार्यों की प्रगति सुधारने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की अहम जिम्मेदारी होगी। अब देखना होगा कि उनके नेतृत्व में विकासखंडों से लेकर गांवों तक सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किस गति से आगे बढ़ता है। कार्यभार संभालने के साथ ही जिले की विकास व्यवस्था में उनकी कार्यशैली और प्राथमिकताओं को लेकर प्रशासनिक महकमे की निगाहें टिक गई हैं।

Location :  गोरखपुर

Published :  17 November 2026, 8:36 PM IST