डीएम को ज्ञापन देेते दवा विक्रेता (इमेज सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
Gorakhpur: जन स्वास्थ्य सुरक्षा, दवा वितरण व्यवस्था और औषधि व्यापार से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर 20 मई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद को सफल बनाने के लिए गोरखपुर के दवा व्यापारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। All India Organisation of Chemists and Druggists (AIOCD) एवं Organisation of Chemists and Druggists Uttar Pradesh (OCDUP) के आह्वान पर होने वाले इस बंद के समर्थन में दवा विक्रेता समिति गोरखपुर ने सोमवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया।
दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेन्द्र नाथ दूबे और महामंत्री आलोक चौरसिया ने कहा कि देश की पारंपरिक दवा वितरण व्यवस्था आज बड़े संकट से गुजर रही है। उनका आरोप है कि अनियंत्रित ई-फार्मेसी संचालन और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की व्यापारिक नीतियां दवा व्यापार के साथ-साथ जनस्वास्थ्य के लिए भी चुनौती बनती जा रही हैं।
गोरखपुर: महंगाई और पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, रिक्शे पर बाइक रखकर किया विरोध
समिति ने ज्ञापन में अवैध ई-फार्मेसी संचालन पर रोक लगाने, अधिसूचना G.S.R. 817(E) (28 अगस्त 2018) को वापस लेने, कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा की जा रही डीप डिस्काउंटिंग पर नियंत्रण लगाने तथा कोविड काल में जारी G.S.R. 220(E) (26 मार्च 2020) को निरस्त करने की मांग उठाई।
व्यापारियों ने चेतावनी दी कि बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के दवा बिक्री, एक ही प्रिस्क्रिप्शन का बार-बार उपयोग, एंटीबायोटिक और नशीली दवाओं की आसान उपलब्धता, नकली दवाओं का खतरा तथा मरीज और फार्मासिस्ट के बीच संवाद समाप्त होना गंभीर चिंता का विषय है। इससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं।
इधर बंद को सफल बनाने के लिए भालोटिया दवा मार्केट में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। जीएम कॉम्प्लेक्स, शिवम कॉम्प्लेक्स, गौतम मार्केट, कोहली दवा बाजार, गंगा दवा बाजार और मां शारदा दवा बाजार में व्यापारियों से संपर्क कर पोस्टर और पत्रक वितरित किए गए।
मां के दूसरे पति पर गंभीर आरोप! रातों-रात गायब हुई बेटी, आखिर क्या है गोरखपुर का सनसनीखेज मामला
समिति का दावा है कि बड़हलगंज, चौरीचौरा, पीपीगंज और कौड़ीराम सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बंद को व्यापक समर्थन मिल रहा है। व्यापारियों ने इसे केवल व्यापारिक नहीं बल्कि जनस्वास्थ्य सुरक्षा का आंदोलन बताया।
