सरकारी स्कूलों को बचाने की लड़ाई में पीएल पुनिया ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। पूरी खबर के लिए पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की ये रिपोर्ट
सरकारी स्कूल (सोर्स- इंटरनेट)
बाराबंकीः सरकारी स्कूल न केवल शिक्षा का केन्द्र है। बल्कि सामाजिक समानता, लैंगिक समानता और अवसर की समानता का प्रतीक है। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। अगर आज हम चुप रहे तो कल आने वाली पीढिया शिक्षा से वंचित रह जायेगी। यह सिर्फ सरकारी स्कूलों को बचाने की लड़ाई नहीं है यह भारत के भविष्य को बचाने की लड़ाई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक उक्त कड़ी प्रतिक्रिया पूर्व सांसद डॉ.पी.एल. पुनिया ने आज भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने की तैयारी पर कहा कि भाजपा सरकार द्वारा सरकारी स्कूलो को बन्द करना गरीब, दलितों ओर पिछड़ो के भविष्य पर हमला है। एक सुनियोजित साजिश के तहत सरकार गरीब, दलितों पिछड़ो तथा आदिवासी समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास कर रही है।
शिक्षा पर पुनिया ने कही ये बड़ी बात
पुनिया ने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का एक मात्र सहारा ये सरकारी स्कूल है, कम छात्र संख्या को अधार बनाकर स्कूलो को मर्ज करने का निर्णय यह संविधान के खिलाफ है। जो हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कांग्रेस की सरकार ने शिक्षा का अधिकार दिया और देश भर में प्राथमिक विद्यालयों की श्रंखला खड़ी की और प्राइमरी एजुकेशन मिशन, मिड-डे-मील जैसी योजना चलाकर गरीब परिवार के बच्चो को मुख्यधारा से जोड़ा। लेकिन आज की भाजपा सरकार इन नीतियो को उलट रही है जो कि एक अत्याचार है।
कांग्रेस पार्टी करेगी भाजपा के फैसले का विरोध
पूर्व सांसद डॉ पुनिया ने कहा कि सरकार का यह फैसला सीधे तौर पर समाजिक विषमता को बढ़ावा देगा। भाजपा की सरकार इन सरकारी स्कूलों को बन्द करके निजीकरण और शिक्षा के बाजारीकरण को बढ़ावा दे रही है। जिसमें समाज का सबसे कमजोर वर्ग को पीछे धकेल दिया जायेगा। अगर भाजपा सरकार शिक्षा के अधिकार से खेलने का काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध सड़क से सदन तक करेगी और गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाकर रहेगी।
कांग्रेस राज्यपाल से करेंगे अनुरोध
कांग्रेसी नेता पुनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है और अगर भाजपा सरकार प्राथमिक स्कूलों को मर्ज करने की संविधान विरोधी नीति को तत्काल वापस नहीं लेती है तो हम प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से अनुरोध करेंगे कि इस अहम समस्या पर तत्काल ध्यान दें। वहीं भाजपा सरकार को अपने प्राथमिक विद्यालयों के मर्ज करने के निर्णय वापस लेने का आदेश दें।
चरणबद्ध तरीके से करेंगे आंदोलन
पुनिया ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब छात्रों को शिक्षा दिलाने के लिए सरकार के इस निर्णय के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। साथ ही सरकार को अपना निर्णय वापस लेने के लिए विवश भी करेगी। कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन में पुनिया ने समस्त कांग्रेसजनों, शिक्षक संगठनों, अभिभावको और सामाजिक संगठनों को शामिल होने का अनुरोध किया।
