बैंकों को डीएम की सख्ती
महराजगंज: कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह की उपस्थिति में जिला स्तरीय साख समिति (DCC) की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में वित्तीय समावेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत ऋण वितरण तथा बैंकिंग सेवाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जनपद का ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) मार्च 2026 में बढ़कर 69.58 प्रतिशत पहुंच गया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 60 प्रतिशत के मानक से अधिक है। इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी ने बैंकर्स और संबंधित विभागों की सराहना करते हुए इसे जिले के लिए सकारात्मक संकेत बताया।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा में यह जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में महराजगंज ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। इस पर डीएम ने संतोष व्यक्त करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण और समयबद्ध ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान कई बैंकों में लंबित प्रकरण पाए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित बैंक शाखाओं को लंबित आवेदनों का तत्काल निस्तारण करने तथा स्वीकृत ऋणों का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही जून माह में आयोजित होने वाले स्वनिधि महोत्सव एवं विशेष अभियान में बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया।
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत भी पात्र लाभार्थियों के लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने तथा शीघ्र ऋण स्वीकृति के निर्देश दिए गए। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के खाते खोलने और उनके क्रेडिट लिंकेज की प्रक्रिया में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2027-28 की संभाव्यता युक्त ऋण योजना (PLP) तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों एवं बैंकों से आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया। इसके अलावा यूपी ग्रामीण बैंक की करमही शाखा के स्थानांतरण प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
अंत में जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स एवं विभागीय अधिकारियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने तथा वित्तीय समावेशन को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने के निर्देश दिए।
