देवरिया DM की सख्ती (IMG: Dynamite News)
Deoria: जिले में गैस एजेंसियों की मनमानी और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद की सभी गैस एजेंसियों का अगले 10 दिनों के भीतर अनिवार्य निरीक्षण कराया जाए। यदि किसी एजेंसी में सात दिन से अधिक का गैस स्टॉक पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने आपूर्ति विभाग, खाद्य विपणन, मंडी समिति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, सहकारिता विभाग, बाट-माप विभाग और आईजीआरएस की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी विभागों को पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए।
देवरिया में बिजली संकट पर सपा का प्रदर्शन, विजय रावत ने SDM को सौंपा ज्ञापन, 48 घंटे का अल्टीमेटम
जिला पूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि सभी गैस एजेंसियों का 10 दिनों के भीतर निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के दौरान गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, उपभोक्ताओं तक समय पर वितरण और सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी एजेंसी में सात दिन से अधिक का गैस स्टॉक नहीं होना चाहिए। यदि कहीं नियमों का उल्लंघन मिला तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को किसानों के लिए यूरिया और अन्य उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेती के इस महत्वपूर्ण समय में किसानों को खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को निर्देश दिए गए कि बाजार में बिक रहे खाद्य पदार्थों की नियमित जांच की जाए। यदि कहीं मिलावटी या मानकविहीन खाद्य सामग्री बेची जा रही हो तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में बाट-माप विभाग को भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सही मात्रा में सामान मिल सके और उनके अधिकारों की रक्षा हो।
