महराजगंज पुलिस ने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ठगी में इस्तेमाल खातों की किट अन्य राज्यों के कॉल सेंटरों तक भेजी जाती थी, जिससे बड़े पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी की जा रही थी।
दो शातिर गिरफ्तार
Maharajaganj: पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर आम नागरिकों के बैंक खाते खुलवाने और उनका इस्तेमाल साइबर ठगी में करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ठगी से जुड़े कई अहम सबूत बरामद किए हैं।
पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा के अनुसार आरोपी ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशाना बनाते थे। वे प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, सब्सिडी, लोन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाते थे। इसके बाद इन खातों की पूरी किट-जिसमें पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक और संबंधित सिम कार्ड शामिल होते थे-अन्य राज्यों में सक्रिय साइबर ठगी करने वाले कॉल सेंटरों को भेज दी जाती थी।
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इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी फ्रॉड और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से की गई ठगी की रकम को मंगाने और निकालने में किया जाता था, ताकि असली अपराधियों तक पुलिस न पहुंच सके। महराजगंज पुलिस को लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों की सूचनाएं मिल रही थीं, जिसके बाद साइबर सेल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र के जरिए कार्रवाई को अंजाम दिया।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज, कई एटीएम कार्ड, दर्जनों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और नकद राशि बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में गिरोह के नेटवर्क और अन्य राज्यों से जुड़े लिंक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में आईटी एक्ट और धोखाधड़ी से संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सरकारी योजनाओं के नाम पर किसी के बहकावे में न आएं और अपने बैंक खाते, एटीएम या सिम कार्ड किसी को भी न दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन पर दें।
