आसमान छूते चीनी के भाव(Source: Dynamite News)
Bareilly: चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई में महंगाई की कड़वाहट घोल दी है। बरेली के बाजार में चीनी का भाव 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने के बाद अब व्यापारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर गरीब परिवारों को सरकारी राशन की दुकानों से हर महीने पांच किलो चीनी मुफ्त देने की मांग की है।
व्यापार मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि चीनी किसी विलासिता की वस्तु नहीं, बल्कि लगभग हर परिवार की रोजमर्रा की जरूरत है। इसके दाम लगातार बढ़ने से सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। पहले से महंगाई का दबाव झेल रहे परिवारों के लिए चीनी की कीमत में उछाल ने घरेलू बजट और बिगाड़ दिया है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों का असर भी चीनी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ गन्ना किसानों की आय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो रही, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को बाजार में महंगी चीनी खरीदनी पड़ रही है।
व्यापार मंच ने एथेनॉल उत्पादन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि एथेनॉल उत्पादन पर अधिक जोर दिए जाने से चीनी की उपलब्धता और बाजार भाव प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारियों ने एथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर भी वाहन स्वामियों को परेशानियां होने का दावा किया है और सरकार से इस नीति के प्रभाव की समीक्षा की मांग की है।
व्यापारियों का कहना है कि रसोई गैस, अनाज, डीजल-पेट्रोल और रोजमर्रा की दूसरी वस्तुओं की महंगाई से आम आदमी पहले ही परेशान है। अब चीनी के बढ़ते दामों ने उसकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। ऐसे में सरकार को गरीब परिवारों को राहत देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हर महीने पांच किलो चीनी मुफ्त उपलब्ध करानी चाहिए।
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उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच ने सरकार से चीनी की बढ़ती कीमतों पर तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जनहित से जुड़ी मांग पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, जिला महामंत्री फुरकान शम्सी, जिला कोषाध्यक्ष प्रथमेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष सय्यद गोहर अली, महानगर महामंत्री सतीश भसीन और महानगर कोषाध्यक्ष हरिओम अग्रवाल समेत अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।
