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Deoria News: अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार, राज्य मंत्री के विरुद्ध की नारेबाजी

देवरिया में अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार ने जिले में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की ये रिपोर्ट
Post Published By: Asmita Patel
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Deoria News: अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार, राज्य मंत्री के विरुद्ध की नारेबाजी

देवरिया: जनपद में सीसी रोड स्थित चर्चित हनुमान मंदिर के समीप भूमि विवाद ने तूल पकड़ लिया है। यह विवाद मंदिर परिसर की जमीन को लेकर है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इसमे एक ओर मंदिर के महंत और अधिवक्ता जबकि दूसरी ओर प्रदेश सरकार में शामिल राज्यमंत्री विजयलक्ष्मी गौतम के करीबी शामिल हैं।

अधिवक्ता के साथ मारपीट पर भड़के वकील

मंगलवार को इसी विवाद के चलते एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की घटना हुई, जिससे वकीलों में आक्रोश फैल गया। घटना के विरोध में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरी की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने बुधवार को पूर्ण कार्य बहिष्कार किया।

जिला बार एसोसिएशन की बैठक

अधिवक्ताओं ने बैठक कर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि आए दिन अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं और अब बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। संगठन के मंत्री अजय कुमार उपाध्याय, गिरजेश दुबे और सैकड़ों वकीलों ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अधिवक्ता आरपार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे।

दोनों पक्षों पर केस

इस विवाद के चलते जिले का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। जानकारी के अनुसार, बुधवार को दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प हुई। प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद एक पक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर एक नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट और शांतिभंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया।

महंत और वकील पर एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा

इसके जवाब में दूसरे पक्ष की ओर से भी कार्रवाई की गई। राज्यमंत्री के करीबी पक्ष ने हनुमान मंदिर के महंत और एक वकील के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। यह मामला अब राजनीतिक और धार्मिक रूप से भी संवेदनशील बनता जा रहा है।

“नहीं रुकेंगे जब तक न्याय न मिले”

अधिवक्ताओं का कहना है कि वे अपने साथी पर हुए हमले को व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे अधिवक्ता समाज पर हमला मानते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और शासन से मांग की है कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।

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