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योगी कैबिनेट की बैठक
Lucknow: उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और नए मंत्रियों को विभाग आवंटन के बाद सोमवार को हुई योगी कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में सभी प्रस्तावों पर सहमति बनी।
सरकार के इन फैसलों को आगामी चुनावों और विकास योजनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। कैबिनेट के निर्णयों से साफ संकेत मिला है कि सरकार सामाजिक समीकरण और विकास परियोजनाओं दोनों पर फोकस कर रही है।
कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा फैसला पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर रहा। योगी सरकार ने नए ओबीसी आयोग को मंजूरी देकर आरक्षण प्रक्रिया का रास्ता साफ कर दिया है।
यह आयोग प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाकर जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा करेगा। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर पंचायत चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था तय की जाएगी।
योगी कैबिनेट ने लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि आवंटन से जुड़े एमओयू को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही लोकतंत्र सेनानियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा से जुड़े प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से एक ओर जहां विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी, वहीं सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी बड़ा संदेश जाएगा।
