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उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने जमानत रद्द करने से जुड़े एक मामले में अदालत को लापरवाही पूर्ण तरीके से गलत आख्या भेजकर गुमराह किए जाने को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव (गृह) व (डीजीपी) को जमानत निरस्त करने की संस्तुति व अनुमोदन देने वाले पुलिस व प्रशासिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर