Tax Relief

बजट 2026-27 में सरकार ने डेटा सेंटर, क्लाउड सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और टोल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़े कर प्रोत्साहनों का ऐलान किया है। विदेशी कंपनियों और वैश्विक प्रतिभाओं को 2047 तक टैक्स राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है।

GST काउंसिल ने टैक्स ढांचे को सरल बनाते हुए अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% रखने का निर्णय लिया है। इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, लेकिन सरकार को सालाना कितने तक का राजस्व नुकसान हो सकता है, पढे़ं यहां।