कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर समानता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने साल में 12 ‘मेंस्ट्रुअल लीव’ यानी पीरियड लीव की मंजूरी दी है। यह नियम सरकारी, निजी, आईटी और गारमेंट सेक्टर की महिला कर्मचारियों पर लागू होगा।
L&T के चेयरमैन एस एन सुब्रमण्यन का कुछ दिन पहले 90 घंटे काम की सलाह देने वाला बयान विवाद का कारण बन गया था। ऐसे में अब उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट
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