GST News

कानपुर के सरसैया घाट पर व्यापारियों ने एमडीआर शुल्क और जीएसटी के विरोध में यूपीआई मशीनों व क्यूआर कोड का प्रतीकात्मक तर्पण किया। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने शुल्क व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग उठाई और 14 अक्टूबर तक मांगें पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।

3-4 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्लैब को रीस्ट्रक्चर करने और रिफॉर्म्स पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। केंद्र सरकार जहां इसे कर प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है, वहीं विपक्षी दलों के 8 राज्य इस प्रस्ताव से राजस्व में भारी नुकसान का अंदेशा जता रहे हैं।

देश के जीएसटी ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर गठित मंत्रिसमूह (GoM) ने गुरुवार को एक अहम बैठक में जीएसटी दरों को दो स्लैब में सीमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।