लोकसभा में पेश किए गए विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। जहां सरकार इसे पारदर्शिता के लिए जरूरी बता रही है, वहीं विपक्षी दलों ने इसके प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
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