EWS

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच में से 3 जजों ने EWS आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया है। इन जजों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर