सहमति

तीन केंद्रीय मंत्रियों की टीम ने बृहस्पतिवार को यहां किसान संगठनों के नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा की। किसान संगठनों के नेता फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित अपनी विभिन्न मांगों पर जोर देने के लिए ‘दिल्ली चलो’ मार्च की योजना बना रहे हैं। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर (एमएआरडी) ने बुधवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ बैठक के बाद हड़ताल पर नहीं जाने का फैसला लिया। बैठक में उपमुख्यमंत्री पवार डॉक्टरों की मांगों से सहमत हो गए। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि जिला न्यायाधीश स्तर पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर अभी तक कोई सहमति नहीं है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

मणिपुर में सक्रिय उग्रवादी समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) ने बुधवार को सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये और हिंसा त्यागने पर सहमति जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां इसकी घोषणा की। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने भारत और पाकिस्तान के बीच ‘सुपर फोर’ मैच के लिए एक ‘रिजर्व’ दिन रखने के एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीबी) के फैसले को सर्वसम्मति से लिया निर्णय बताया जो सभी चार क्रिकेट बोर्ड की सहमति के बाद ही लिया गया।पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

ई-कॉमर्स कारोबार के नियमन के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति के बारे में संबंधित पक्षों के बीच व्यापक स्तर पर सहमति बन गई है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने यहां की एक अदालत को बताया है कि उसे कथित जासूसी मामले में गिरफ्तार डीआरडीओ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर की ‘वॉयस लेयर’ और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण परीक्षण के लिए उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर मंत्री समूह (जीओएम) व्यापक रूप से तीनों आपूर्तियों पर 28 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने पर सहमत है। गोवा ने इस मंच शुल्क पर 18 प्रतिशत का कर लगाने का सुझाव दिया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

यौन संबंध बनाने के लिए सहमति की उम्र के मुद्दे पर गौर कर रहे 22वें विधि आयोग ने हाल में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और इस विषय पर विवरण मांगा। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर