प्रतीकात्मक छवि (फोटो सोर्स-इंटरनेट)
New Delhi: सरकार देश में पब्लिक वाई-फाई व्यवस्था को पूरी तरह नया रूप देने की तैयारी कर रही है। इस नए प्रस्ताव का उद्देश्य यूजर अनुभव को बेहतर बनाना और डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित व आसान बनाना है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने इस संबंध में एक परामर्श-पत्र जारी कर जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं।
नई व्यवस्था के तहत देशभर में लगभग 4 लाख पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स को जोड़ा जाएगा, जहां उपयोगकर्ताओं को हर बार अलग OTP या पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी। एक ही लॉगिन सिस्टम के जरिए पूरे देश में वाई-फाई एक्सेस किया जा सकेगा।
यह नया प्रस्ताव सरकार की पहले से चल रही पीएम-वाणी योजना की कमियों से सीख लेते हुए तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा सिस्टम इसलिए सफल नहीं हो सका क्योंकि यह आम उपयोगकर्ताओं की जरूरत नहीं बन पाया और ऑपरेटरों के लिए लाभकारी मॉडल भी तैयार नहीं हो सका।
IIT: वाई-फाई खतरनाक बीमारियों का मुफ्त कनेक्शन
इसी कारण नए ढांचे में ऑपरेटरों के लिए कमाई के नए रास्ते जोड़े जा रहे हैं, जैसे विज्ञापन आधारित मॉडल, पेड वाई-फाई प्लान और सरकारी सब्सिडी (वायबिलिटी गैप फंडिंग)।
नई व्यवस्था में पब्लिक वाई-फाई को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए WPA3 जैसे आधुनिक सुरक्षा मानक लागू किए जाएंगे। इससे भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी सुरक्षित डिजिटल भुगतान और यूपीआई लेन-देन संभव हो सकेगा।
प्रस्तावित मॉडल में बेसिक इंटरनेट उपयोग पूरी तरह मुफ्त होगा, जबकि हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए उपयोगकर्ताओं को छोटे रिचार्ज या वाउचर के माध्यम से पेड वाई-फाई का विकल्प मिलेगा। इससे बेहतर स्पीड और स्थिर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।
नया वाई-फाई ढांचा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच को मजबूत करेगा। शहरों में हाई-स्पीड कनेक्टिविटी और गांवों में कम लागत वाले कम्युनिटी वाई-फाई मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा।
सरकारी और निजी फाइबर नेटवर्क का संयुक्त उपयोग कर देशभर में तेजी से नेटवर्क विस्तार किया जाएगा। इससे डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती मिलेगी।
अब देश के लाखों WhatsApp अकाउंट हो जाएंगे बंद, जानें सरकार ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?
पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क मोबाइल डेटा पर बढ़ते दबाव को कम करेगा, जिससे इंटरनेट स्पीड और स्थिरता बेहतर होगी। यह ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और क्लाउड सेवाओं जैसी डिजिटल सुविधाओं को भी अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा।
TRAI का यह प्रस्ताव अगर लागू होता है तो भारत में सार्वजनिक इंटरनेट उपयोग का ढांचा पूरी तरह बदल सकता है और डिजिटल कनेक्टिविटी नए स्तर पर पहुंच सकती है।
