भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो चालू वित्त वर्ष के 7.3 प्रतिशत के अनुमान से कम है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। राहत की बात ये है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डाइनामाइट न्यूज़ पर तस्वीरों में देखिये आरबीआई की नई मॉनेटरी की खास बातें

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को लगातार छठी बार नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण मुद्रा बाजार 22 जनवरी को दोपहर ढाई बजे तक बंद रहेंगे। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्य जयंत आर वर्मा ने कहा है कि स्थापित क्षमता का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में निजी पूंजीगत व्यय भी जोर पकड़ेगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्य जयंत आर वर्मा ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों में सभी भू-राजनीतिक झटकों का मजबूती से सामना किया है और यह आगे आने वाली अनिश्चितताओं से भी निपटने में सक्षम होगी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने की जरूरत है और मानव पूंजी की अपनी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि आलोचकों के विचारों और राय पर हमला करना चाहिए, इरादों पर नहीं। उन्होंने कहा है कि भारत की प्रगति के लिए एक ‘सर्वज्ञ विश्व-गुरु’ की तरह उपदेश देने से ज्यादा महत्वपूर्ण सुनना है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि यदि 2047 (अमृत काल) तक भारत की संभावित वृद्धि दर सालाना औसतन छह प्रतिशत रहती है, तो यह निम्न मध्यम अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके अलावा उस समय तक भारत का जनसांख्यिकीय लाभ भी समाप्त हो जाएगा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर