लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी की सक्रियता के बाद अब राज्य सरकार ने हिंदी व अंग्रेजी के न्यूज़ पोर्टलों को सरकारी विज्ञापन देने का रास्ता साफ कर दिया है।
साल 2016 में प्राख्यापित उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति में प्रादेशिक प्राथमिकताओं के समावेश के लिए तमाम संशोधन किए गए हैं। डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक चार साल पहले तैयार नीति में कड़े नियम थे जिसके चलते अधिकांश वेबसाइट निर्धारित अर्हता को पूरा ही नहीं कर पाते थे, जिससे उनको विज्ञापन नहीं मिलता था।
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पुराने नियमों को संशोधित कर सरल बनाया गया है। पहले तीन श्रेणियां थीं अब पांच कैटेगरी में विज्ञापन दिये जायेंगे, इसके तहत प्रति माह पचास हजार यूनिक यूजर्स वाली वेबसाइटों को भी कैटेगरी (ड़) में विज्ञापन मिल सकेगा।